काठमाडाैँ । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीब सुब्बाले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै निर्वाचन प्रणालीलाई पेपरलेस बनाउँदै लैजाने बताएका छन् ।
मंगलवार संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त) मा भएको सुनुवाईका क्रममा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै समयसापेक्ष निर्वाचन गर्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम), इन्टरनेट भोटिङ, पोस्टल भोटिङ र ‘नोटा’को व्यवस्था गर्नको लागी कानूनी सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन पनि कानून संशोधन पर्याप्त हुने दाबी गरे । बंगलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले त्यहाँ ‘आईटी असिस्टेड पोस्टल भोटिङ’ प्रणाली लागू भएपछि १२ लाखभन्दा बढी प्रवासी मतदाताले मतदानमा भाग लिएको बताए ।
डा. सुब्बाले निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली, अध्यागमन, राजनीतिक दल, जीआईएस तथा अन्य सरकारी डेटासँग अन्तरआवद्ध गरी ‘रियल टाइम’ निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि ‘इलेक्सन साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल इन्टिग्रिटी सेन्टर’ स्थापना गरी साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
उनले निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमशः ‘पेपरलेस’ बनाउँदै कागजी प्रक्रिया ८० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उल्लेख गरे । यसले डिजिटल प्रणालीले प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने दाबी गरे । प्रश्तावित आयुक्त सुब्बाले ईभीएम र इन्टरनेट भोटिङ तत्काल देशभर लागू गर्नुभन्दा पहिले पाइलट परीक्षण, स्वतन्त्र प्राविधिक तथा सुरक्षा परीक्षण र चरणवद्ध कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
नेपालमा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, डिजिटल मतदाता नामावली, डेटा सेन्टर, सरकारी क्लाउड, मोबाइल इन्टरनेट पहुँच तथा साइबर सुरक्षा क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी व्यवस्था र प्रणाली एकीकरण भए आगामी केही वर्षभित्र इन्टरनेट भोटिङ सम्भव हुने बताए । उनले प्रत्येक निर्वाचनमा करिव १ हजार ५ सय करोडदेखि १ हजार ७ सय करोड खर्च हुने उल्लेख गर्दै डिजिटल मतदान प्रणालीमा प्रारम्भिक लगानी बढी भएपनि दुई निर्वाचन चक्रभित्र लागत उठ्ने दाबी गरे ।
उनले भने, “अब होल प्रोसेस नै पेपरलेसमा जानुपर्छ । सुरुमा पेपरलेस जान नसकिएला तर लेस पेपरमा जान सकिन्छ । रियल टाइम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट र डिसिजन सपोर्ट सिस्टमको निर्माण गर्नुपर्छ, हाम्रो सञ्जय दृष्टि हो । र यसको लागि के हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिलो यसको केपीआई भनेको चाहीँ सिंगल सोर्स अफ ट्रूथ भनेको छु, मैले । वान विन्डो पोलिसी अन्तर्गत सबै सूचना प्राप्त हुन्छ । ती सूचनाहरु एउटै सोर्सबाट आउँछ, त्यो भयो भने हामीसँग डेटा पनि प्रपर हुन्छ, खोज समय पनि कम लाग्छ र कागजी प्रक्रिया हामीले ८० प्रतिशत घटाउन सक्छौँ । अब यहाँहरुलाई प्रश्न आउला ८० प्रतिशत कसरी ? मैले नेपाल प्रहरीमा जुन सिस्टम विकास गरेँ जुन लगाइयो जम्मा हामीले चाहिँ आठ वटा कम्प्युटरबाट गरेको प्रणालीले वर्षमा १८ लाख रुपैयाँको वचत गर्छ । पाँच वर्षमा एक करोडको हाराहारीमा पैसा वचत हुन्छ । इट्स अल लेस पेपर र पेपरलेसमा हामी फुल्ली जानसक्ने अवस्था छैन । तर लेस पेपर जानुपर्छ ।”
डा. सुब्बाले निर्वाचन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, भ्रामक सूचना नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, युवा सहभागिता, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री मतदान केन्द्र विकासलाई पनि आफ्नो कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्