सरकारले न राजस्व उठाउन सक्यो, न त खर्च गर्न नै

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको अन्तिम तथ्याङ्कले सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नसकको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तिम विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ विनियोजित रु ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड मध्ये जम्मा ४६.७९ प्रतिशत अर्थात् रु १ खर्ब ९० अर्ब ८७ करोड मात्र खर्च गर्न सक्यो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३.५७ प्रतिशतको तुलनामा १४.७८ प्रतिशत कम हो।
यो पुँजीगत शीर्षकमा कुल विनियोजनको ४६.७९ प्रतिशत हो। यसको सीधा अर्थ हो, बजेटमा तोकिएका विकास निर्माणका १०० रुपैयाँ बराबरका काममध्ये ५३ रुपैयाँभन्दा बढीको काम कागजमै सीमित रह्यो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन हुँदा रु २ खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड अर्थात ६३.५७ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो।
सरकारले कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक काममा हुने चालु खर्चतर्फ लक्षित रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडमध्ये रु. १० खर्ब ४३ करोड ३३ करोड अर्थात ८८.३४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.०७ प्रतिशतले बढी हो।
त्यस्तै, साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि राखिएको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएकोमा रु. ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको छ। यो सुरु विनियोजनको ९२.५६ प्रतिशत हो ।
संङ्कुचित राजस्व सङ्कलन
बजेट तर्जुमा गर्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक धरातल, सुस्त निजी क्षेत्र र मन्दी छाएको बजारलाई पूर्णतया नजरअन्दाज गर्दै राजनीतिक खपतका लागि महत्वाकाङ्क्षी राजस्वको लक्ष्य राख्ने अर्थ मन्त्रालयको दीर्घरोग आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा फेरि दोहोरिएको छ।
समीक्षा वर्षमा सरकारले कुल रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेकोमा वर्षभरिको प्रयत्नबाट जम्मा ८३.८७ प्रतिशत अर्थात् रु १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख मात्र सङ्कलन गर्न सक्यो। गैर-कर तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रु ८० करोड ७० लाख ९० हजार (विविध प्राप्ति) समेत जोड्दा कुल सङ्कलित राजस्व रु १२ खर्ब ४९ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख पुगेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ८४.४२ प्रतिशत मात्र हो। यसको अर्थ सरकारले बजेटमा प्रक्षेपण गरेको कुल राजस्व रकममध्ये रु २ खर्ब ३० अर्ब ६१ करोड ५ लाखको ठूलो स्रोत खाडल सिर्जना भएको छ।
राजस्व कहाँ चुक्यो?
राजस्व सङ्कनमध्ये आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि सरकारले भन्सार महसुल लक्ष्यको ७८.७९ प्रतिशत मात्र उठाउन सक्यो। सरकारले गत आवमा रु ३ खर्ब ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य लिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ खर्ब ४० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व उठाउन सक्यो ।
कुल आयात अघिल्लो वर्षभन्दा १६.२० प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ पनि भन्सार राजस्व घट्नु निकै अमिल्दो देखिएको छ ।
यसैगरी आयकरको लक्ष्य रु. ४ खर्ब ७ अर्ब २ करोड ९२ लाख राखिएकोमा जम्मा ७५.८१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भयो। यसले कर्पोरेट क्षेत्रको नाफा घटेको, निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र बजारमा माग तथा खपत घटेको देखाउँछ।
आन्तरिक उपभोगमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लक्ष्यको ९४.७३ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ८९.९२ प्रतिशत सङ्कलन भएको अर्थमन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक सहायतामार्फत रु. २ खर्ब ८७ अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वर्षभरिमा. १ खर्ब ३१ अर्बमात्र प्रप्त भयो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु. ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख अनुदान प्राप्त लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा रु. २१अर्ब ६,१ करोड २७ लाख मात्र प्राप्त भयो।
यसैगरि बजेट घाटा पूर्ति गर्न २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमात्र विदेशी ऋण परिचालन भयो ।
कमजोर राजस्व सङ्कलन र निराशाजनक अनुदानका बीच सरकारले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न अन्धाधुन्ध ऋण बढाउँदा सार्वजनिक ऋणको भार उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
२०८२ असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व रु. २९ खर्ब ७४ अर्ब ९०करोड पुगेको छ। २०८२ साउन १ गते यो रु. २६ खर्ब ७४ अर्ब थियो। अर्थात्, एकै वर्षमा खुद ऋण दायित्व रु. ३ खर्बले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणप परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड ऋण लिइएको छ।