काठमाडाैँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको दाबी गरेका छन् ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले ईपीएसमार्फत रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्दा उमेर, सीप, भाषा दक्षता लगायतका मापदण्डका आधारमा स्वचालित ‘¥याङ्किङ’ प्रणाली प्रयोग हुनाले यसमा नेपाल सरकारको कुनै भुमिका नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् ।
उनले ईपिएस परिक्षा पास गर्दैमा रोजगारिमा कोरिया जाने ग्यारेन्टी नहुने उल्लेख गरे । उनले यसवर्ष उत्पादन क्षेत्रबाट ३ हजार ५१७ जना माग भएको उल्लेख गर्दै दुई वर्षे रोस्टर अवधि सकिएपछि स्वतः बाहिरिने जानकारी दिए ।
हाल म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ ५ हजार ९०४ र कृषि क्षेत्रमा १ हजार २४४ जना रोस्टरमा रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०२५ को भाषा परीक्षा उत्तिर्ण करिब ३ हजार १०० जना रोस्टरमा थपिएपछि यस वर्ष म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिब ६ हजार २९३ जना रहनेछन् ।
कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’मा औसत १ हजार २ सय देखि १ हजार ८ सय जना श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसैवर्ष खाली हुने अवस्था रहेको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा भने रोस्टरमा जनशक्ति कम रहेकाले कोटा अन्य मुलुकमा सर्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले इजरायल रोजगारीमा पनि लटरीमा परेका मात्रै जान पाउने बताए । गतवर्षको लटरीमा नपरेका १ हजार १५३ जनालाई इजरायल पठाउन प्रयासस्वरूप नयाँ प्रक्रिया ६ महिना ढिलाइ गरिएको उनले बताए । तर इजरायली पक्षले त्यसमा सहमति नजनाएपछि २ हजार ३०० जनाको माग गुम्ने जोखिम टार्न नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल २ हजार ३०० को मागमध्ये ८३६ जना लटरीमार्फत छनोट भई इजरायल जाने प्रक्रियामा छन् भने बाँकी मागबारे इजरायली पक्षको निर्णय पर्खिएको जानकारी दिए । मन्त्री यादवले कोरिया कै ई–८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम भने तत्काल नखोलिने स्पष्ट पारे ।
२०२३ मा गएका करिव ८० प्रतिशत श्रमिक नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा परेको उल्लेख गर्दै पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए । ई–७ भिसातर्फ भने माग प्रमाणीकरण (डिमान्ड अटेस्टेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारले ईपीएसअन्तर्गत कोरिया र इजरायलसँग मात्र काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले रोजगारदाताले नै उम्मेद्वारको अन्तिम छनोट गर्ने भएकाले यसमा सरकारको कुनै भुमिका नरहने बताए ।
उनले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अनैतिक अभ्यास वा प्रणालीगत हेरफेर भएको प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको उल्लेख गरे । यद्यपि छनोटपछि लामो समयसम्म प्रतिक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारमा मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना हुने भएकाले आवश्यकभन्दा अत्यधिक संख्यामा उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यासलाई पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए । प्रश्तावित कानूनअनुसार धेरैजसो उजुरी जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी फस्र्यौट तिब्र बनाउन थप १० जना अधिकृत परिचालन गरिएको पनि जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्