काठमाडाैँ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक ऐन र नियमहरूको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताएका छन् ।
नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले पेशागत दक्षता र कानुनी स्पष्टताको अभावमा एउटै विषयमा फरक–फरक निकायको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
महालेखापरीक्षक रायाले लेखापाल, आन्तरिक लेखा परीक्षक र अन्तिम लेखा परीक्षकले एउटै विधि र कानूनका आधारमा काम गरे पनि नतिजामा भिन्नता देखिनु र ठूलो परिमाणमा बेरुजु कायम हुनुले प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरे ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएको ‘भूतप्रभावी’ कानून र ट्याक्स अडिटपछि पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै रायाले ३५ दिने जवाफको म्याद र छलफलका पर्याप्त अवसरहरू दिने गरिएको बताए ।
उनले कर अधिकृतले गरेको परीक्षणमा त्रुटी देखिए वा राजश्व चुहावट भएको पाइएमा महालेखाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरे । महालेखा परीक्षक रायाले नेपालका कतिपय आर्थिक ऐनहरू पुराना भइसकेकाले तिनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।
विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता नवीन प्रविधिलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कानून निर्माण गर्दा सनसेट ल (निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानून) को अवधारणा अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐनहरू कति वर्षका लागि लागू हुने भन्नेकुरा स्पष्ट हुनुपर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनले उल्लेख गरे ।
मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा लेखा परीक्षकहरूको उपलब्धता सहज नभएको स्वीकार गर्दै रायाले मध्यम स्तरका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हुम्ला र ताप्लेजुङ जस्ता जिल्लाका साना संस्थाहरूले लेखा परीक्षण गराउन कठिनाइ भोगिरहेको तर्फ संकेत गर्दै उनले यसलाई कानूनी रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका आर्थिक ऐनहरू आपसमा बाझिएको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी कानून नबनाउन आग्रह गरे । आर्थिक कानूनहरू निर्माण गर्दा संसदीय समितिहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्