काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियामा फर्जी सदस्यता वितरण तथा गत वर्ष जुलाईमा सम्पन्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद भिक्टोरिया राज्यको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
यस विषयमा सनराइज ज्ञवालीले ५ मार्च २०२६ मा भिक्टोरिया सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई आफ्नो–आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण तथा आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार रिट निवेदक सनराइज ज्ञवालीले १८ सेप्टेम्बर २०२६ भित्र आफूसँग रहेका प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्नेछ भने एनआरएनए अष्ट्रेलिया ले २५ सेप्टेम्बर २०२६ भित्र आफ्नो पक्षका कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
अदालतले २० नोभेम्बर २०२६ भित्र दुवै पक्षबीच मध्यस्थता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, मध्यस्थकर्ताले २७ नोभेम्बर २०२६ भित्र आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ३० नोभेम्बर २०२६ मा तोकिएको छ ।
रिट निवेदक सनराइज ज्ञवालीले एनआरएनए अष्ट्रेलिया सामाजिक संस्था भएकाले लामो अदालती प्रक्रियाबाट दुवै पक्षमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मध्यस्थताको बाटो रोजिएको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था एनआरएनएसँग सम्बन्धित यो विवादलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
यदि अदालतबाट फर्जी सदस्यता वितरण वा निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भएमा, त्यसले एनआरएनए अष्ट्रेलियाको विश्वसनीयतामात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली समुदाय र नेपालप्रतिको विश्वास तथा प्रतिष्ठामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम छ । यद्यपि, यस विषयमा अन्तिम निष्कर्ष अदालतको निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
हाल अदालतले कुनै पनि पक्षको दाबीलाई प्रमाणित वा खारेज गरिसकेको छैन । त्यसैले अब दुवै पक्षले पेश गर्ने प्रमाण, मध्यस्थता प्रक्रिया तथा आगामी सुनुवाइपछि मात्र यस मुद्दाको कानुनी निष्कर्ष स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनआरएन अष्ट्रेलियाले गएको वर्ष भएको चुनावमा सहभागी हुँदा भिक्टोरिया राज्यमा करिब ४ सय नक्कली सदस्य बनाइएको आराेप छ । ती नक्कली सदस्यको सदस्यता प्रमाणित गरी मतदानका लागि भेरो भोटिङमा पठाइएको थियो । तर, ती सदस्यहरूको ईमेल, फोन नम्बर र फोटोमा कैफियत देखिएको जानकारी भेरो भोटिङले निर्वाचन आयोगको चुनावी प्रक्रियासम्बन्धी बैठकमा उठाएपछि ति करिब ४ सय सदस्यलाई भोट हाल्न नदिने निर्णय भएको थियो ।
यसरी बनाइएका नक्कली सदस्यहरूको सदस्यता शुल्क तिरिएको थियो वा थिएन यो पनि प्रष्ट छैन । गतवर्ष जुनमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नक्कली मतदाता खडा गरिएको र त्यस्ता मतदाता बनाउने, स्वीकृत गर्ने व्यक्तिहरुउपर कुनै कारबाही नगरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्