काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले सार्वजनिक अस्पतालहरूको दयनीय अवस्था र प्रशासनिक नेतृत्वको अभावका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताए ।
सांसद मल्लले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक अस्पतालहरू आफैँ ‘बिरामी’ परेको टिप्पणी गरे । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालय मातहतका ६ वटा परिषद्, ६ वटा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठान र १९ वटा संघीय अस्पतालहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको मल्लले उल्लेख गरे ।
उनले भने, “अहिलेको स्थिति हेर्दा नागरिकको जीवनस्तर खस्कनु र गरिबी बढ्नुको एउटा मुख्य कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्था बन्ने देखिएको छ, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । वीर अस्पतालमा उपकुलपति नियुक्ति भएपनि अन्य पदाधिकारी र निर्देशक नियुक्ति नहुँदा खरिद प्रक्रिया ठप्प छ । चिकित्सकले प्रयोग गर्ने मास्क र पन्जासमेत बिरामीले किनेर दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँको एमआरआई र भेरी अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन लामो समयदेखि बिग्रिएर सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कर्णालीमा ७८ वटा दरबन्दी खाली छन् । प्रदेश सरकारले पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सकहरू जान तयार छैनन् । छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू पठाए पनि उहाँहरू कार्यक्षेत्रमा जान नचाहने मनोविज्ञान देखिन्छ। यसका लागि राज्यले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ ।”
सरकारले उचित तयारी र विकल्पबिना पदाधिकारीहरू हटाउँदा संस्थागत संकट निम्तिएको सांसद मल्लले आरोप लगाए । उनले योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्ता निकायहरू प्रभावित भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्