नेपाली कांग्रेसकी मुख्य सचेतक वासना थापाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्। साथै, विद्युत क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलता हटाएर अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशसम्म प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने माग पनि गरेकी छन्।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले अन्य संसदीय समितिहरूको बैठक २०–२२ पटकसम्म बसिसक्दा पूर्वाधार विकास समितिको बैठक भने सातौँ पटक मात्र बसेको भन्दै यसले समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्। उनका अनुसार समितिअन्तर्गत धेरै मन्त्रालय परेकाले समन्वयमा समस्या देखिएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ।
उनले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। ३३ केभी र २१ केभी प्रसारण लाइनको स्वीकृतिका लागि समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग केन्द्रमै पुगेर समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास निर्माणमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो।
थापाले केन्द्रबाट सामग्री आपूर्ति गर्ने र स्थानीय स्तरमा छुट्टै ठेक्कामार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रणालीका कारण आवश्यक समन्वय हुन नसकेको बताइन्। सामग्री समयमै नपुग्दा धेरै आयोजना प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले ठेक्का व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
स्थानीय स्तरमा हुने सामान्य प्रकृतिका कामका लागि समेत केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कामलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह वा प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका कतिपय पूर्वाधार आयोजना दिगो नभएको उल्लेख गर्दै गुणस्तर र दीर्घकालीन उपयोगितामा विशेष ध्यान दिन पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्