काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको लिलामी तथा बैंक ग्यारेन्टी असुली प्रकरणमा मुलुकको प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेपाली वित्तीय क्षेत्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।
बैंकिङ इतिहासमै गम्भीर कदमका एउटा ठुलो वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ पर्ने र सम्पूर्ण सञ्चालक समिति नै फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा तानिने अभूतपूर्व परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
सर्वसाधारणको साढे तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको संवेदनशील संस्थाको साखमाथि गम्भीर धक्का पुग्ने गरी प्रहरी प्रशासन अघि बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक र स्वायत्त नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने निरपेक्ष दर्शक मात्र बनेको छैन, बरु सिआइबीको एउटा पत्र पाउनेबित्तिकै सञ्चालकहरूको खाता रोक्का गरेर आफ्नो गैरजिम्मेवार र उत्ताउलो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले साउन २५ गतेसम्मका लागि सञ्चालकहरूलाई पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्र बैंक र सरकारलाई बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता तथा कानुनी प्रक्रियाको गम्भीरताबारे झक्झक्याएको छ ।
अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ मा उल्लिखित कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्थाको उचित प्रयोग र बैंकहरूको आधारभूत व्यवसायको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न निर्देशित गरेको छ ।
अदालतले सम्झाउनुपर्ने यो दायित्व वास्तवमा केन्द्रीय बैंकको आफ्नै थियो, तर राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्व रक्षात्मक र किंकर्तव्यविमूढ बनेपछि वित्तीय स्थायित्वबारे उसको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र बैंक ग्यारेन्टी असुलीको विषय विशुद्ध व्यावसायिक तथा बैंकिङ प्रक्रियाको दायराभित्र पर्छ ।
बाफिया २०७३ को दफा ५७ ले कर्जा असुली, ग्यारेन्टी जफत र धितो लिलामीको स्पष्ट अधिकार तथा कार्यविधि तोकेको छ । यदि बैंकले जानाजानी गलत नियतले काम गरेको वा बैंकिङ कसूर गरेको हो भने पनि त्यसको प्राविधिक अध्ययन, कारबाही र नियन्त्रणको पहिलो अधिकार र संवैधानिक दायित्व राष्ट्र बैंककै हो ।
तर, वित्तीय क्षेत्र संवेदनशीलतामै प्रश्न उठ्ने गरि सिआइबीले सिधै फौजदारी अपराध सरह सञ्चालक र सिईओलाई पक्राउ गर्ने बाटो समातेको देखिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको बैंकिङ साख र मुलुकको क्रेडिट रेटिङमाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले व्यावसायिक बैंकिङको आधारभूत जिम्मेवारीमाथि पर्नसक्ने दूरगामी असरतर्फ राज्यका निकायहरूलाई सतर्क गराएको छ ।
नेपालको बैंकिङ इतिहासलाई हेर्ने हो भने नियामकको अकर्मण्यता र सानो व्यवस्थापकीय सङ्कटका कारण वित्तीय संस्थामा अविश्वास पैदा भई निक्षेपकर्ताहरू एकैपटक पैसा झिक्न ओइरिने अर्थात् ‘बैंक रन’ भएका गम्भीर उदाहरणहरू विद्यमान छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक ‘बैंक रन’ को कडा धक्का नेपाल बङ्गलादेश बैंकले बेहोरेको थियो ।
एनबी समूहको कमजोर सुशासन र उच्च खराब कर्जाका कारण नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक) मा चरम वित्तीय संकट निम्तिएपछि २०६३ सालमा नेपालको एनबी समूह र बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड (एनबी बैंक)को व्यवस्थापन हस्तक्षेप गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय लियो ।
राष्ट्र बैंकले विगत केही वर्षदेखि बारम्बार निर्देशन दिए पनि सुधार नभएपछि व्यवस्थापन हस्तक्षेपको तयारी गरेको थियो तर यो योजना मिडियामार्फत चुहिएपछि लगत्तै बैंकका तत्कालीन महाप्रबन्धक नरेन्द्र भट्टराईले रिट दायर गरे । पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकलाई कुनै कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै निक्षेपकर्ताहरूमा आतंक फैलियो ।
देशभरका शाखाहरूमा हजारौं निक्षेपकर्ता जम्मा भइ निक्षेप झिक्न थालेपछि बैंक व्यवस्थापनले दिवालिया हुन सक्ने अवस्था आएको महसुस गर्दै २०६३ कात्तिक २५ गते राष्ट्र बैंकसमक्ष व्यवस्थापन सुम्पिन अनुरोध गर्यो । सञ्चालक समिति सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिए ।
राष्ट्र बैंकले कात्तिक २५ गतेबाट औपचारिक रूपमा व्यवस्थापन हातमा लियो । तत्कालीन बैंक सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा भिष्मराज ढुंगाना, केशवबहादुर केसी र सचिनजंग रायमाझी सम्मिलित व्यवस्थापन टोली खटायो ।
त्यसैगरी २०६६ सालमा नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक खराब कर्जा र नियामकको फितलो अनुगमनका कारण खारेजीमा गयो भने २०६७/६८ मा सम्झना फाइनान्स र गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकमा एकैपटक ’बैंक रन’ भयो । गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकबाट केही दिनमै अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिँदा त्यसको सङ्क्रमण अन्य विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूसम्म फैलियो ।
‘डोमिनो प्रभाव’को खतरा
एनआइएमबी जस्तो खर्बौँको निक्षेप र लाखौँ ग्राहक रहेको ठुलो वाणिज्य बैंकको सिङ्गो नेतृत्व नै जेल जाने स्थिति बन्दा निक्षेपकर्तामा उत्पन्न हुने त्रासले ‘डोमिनो प्रभाव’ सिर्जना गरी अन्य बैंकहरूलाई समेत असर पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ । (थप विश्लेषणका लागि हेर्नुहोस् टक्सार २०८२ असार )
यसअघि प्रभु बैंकका तत्कालीन सिइओ अशोक शेरचन लगायतका उच्च व्यवस्थापक पक्राउ पर्दा पनि यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको थियो तर राष्ट्र बैंकले यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नुको साटो प्रणालीगत जोखिमलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिरहेको छ ।
बैंकिङ व्यवसाय पूर्ण रूपमा जनविश्वासमा टिकेको हुन्छ, जहाँ एउटा कानुनी वा सञ्चालन जोखिम तुरुन्तै प्रतिष्ठागत जोखिममा परिणत हुन्छ । जब बैंकको साखमा धक्का पुग्छ, त्यसले तरलता जोखिम निम्त्याउँछ र निक्षेपकर्ताहरू पैसा झिक्न थाल्छन् । यसले अन्ततः अन्य बैंकहरूसँगको अन्तर–बैंक कर्जा र सह–वित्तीयकरण (कन्सोर्टियपम फाइनान्सिङ)को सम्बन्धमा पनि असर पार्नसक्छ ।
राष्ट्र बैंकमा उकुसमुकुस्
राष्ट्र बैंकभित्रैका कार्यकारी निर्देशक र उच्च अधिकारीहरू अहिलेको नेतृत्वको फितलो कार्यशैलीप्रति खिन्न र असन्तुष्ट बनेका छन् ।
प्रहरीले आफ्नो फौजदारी अनुसन्धान जारी राखे पनि अर्बौँ निक्षेप भएको बैंकको व्यवस्थापन र वित्तीय प्रणाली कसरी जोगाउने भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले ठोस पहल लिन नसकेको गुनासो आन्तरिक रूपमा चुलिएको छ ।
सिआइबीको पत्र पाउनेबित्तिकै कुनै जोखिम मूल्याङ्कन नगरी सञ्चालकहरूको खाता रोक्का गरिदिनुले राष्ट्र बैंक स्वायत्त नियामक नभई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तै बनेको अनुभूति गराएको उनीहरूकै टिप्पणी छ ।
”केन्द्रीय बैंकले राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूको क्षेत्राधिकारलाई सम्मान गर्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रको दृढतापूर्वक रक्षा गर्नुपर्छ,” राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, “वित्तीय तथा बैंकिङ कसूरको पहिलो अनुसन्धान र प्राविधिक मूल्याङ्कन राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्छ भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा सिङ्गो बैंकलाई नै निष्कृय पार्ने नभई बैंकिङ प्रणाली जोगाउने गरी ‘सर्जिकल’ तरिका अपनाउनुपर्छ । गभर्नरले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सिआइबी प्रमुखसँग तत्काल उच्चस्तरीय बैठक डाकेर बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझाउनुपर्ने दायित्व थियो, यसमा चुक भएकै छ ।”
विद्यमान सङ्कटबाट पाठ सिक्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालै सञ्चालक टोली खटाएर वा बाफियाको दफा ८६ बमोजिम विशेष टोलीमार्फत बैंकको व्यवस्थापकीय नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिनुपर्छ ताकि दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुन नदिन तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सम्भावित तरलताको चाप सम्बोधन गर्न स्थायी तरलता सुविधा र पुनर्कर्जाको तयारी अवस्थामा बस्नुका साथै निक्षेपकर्ताको रकम पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने आधिकारिक सन्देश दिई बजारको त्रास घटाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रहरी वा अनुसन्धान निकायले बैंकका उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति वा राय लिनुपर्ने स्पष्ट प्रोटोकल निर्माण गर्न सरकारसँग तत्काल द्विपक्षीय पहल गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंककै बहालवाला अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सम्झायो संवेदनशीलता
पक्राउ पुर्जी जारी भएको थाहा पाएपछि एनआइएमबी बैंकका अध्यक्ष पाण्डेसहित ६ जना सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
अदालतले साउन २५ गतेसम्मका लागि पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेश दिनेक्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बैंकिङ व्यवसायसँग सम्बन्धी आधारभूत जिम्मेवारी…जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सन्निहित’ देखिएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संवदनशीलता सम्झाइरहँदा राष्ट्र बैंकले भने बैंकका अध्यक्ष ६ जना सञ्चालककै खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
आफूमातहतको निमनमा रहेको र सर्वसाधारणको ठुलो रकम रहेको बैंकको सञ्चालक समितिबारे राष्ट्र बैंक उत्ताउलो भनेको टिप्पणी आन्तरिक रूपमै भइरहेको छ ।
“यो विषय फौजदारी विषयमा अनुसन्धानबारे त हामीले केही बोल्ने कुरो भएन । प्रहरीले आफ्नो काम गरोस तर अर्बौ रुपैयाँ निक्षेप रहेको बैंक कसरी बचाउने ? यसको प्रभाव अन्य बैंकमा कस्तो पर्छ ? यसलाई कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्नेबारे हामीले केही सोंच्न नसकेको जस्तो लग्यो, अर्को कार्यकारी निर्देशकले खिन्नता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्