काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले विकास निर्माणमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव र आयोजनाका कारण सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रबार आयोजित बैठकमा उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
सांसदहरूले प्रशासनिक जटिलता हटाउन ‘सिंगल विन्डो क्लियरेन्स’ प्रणाली, सडक विस्तारपूर्व अनिवार्य संयुक्त सर्वेक्षण र प्रशारण लाइन प्रभावितका लागि न्यायोचित मुआब्जाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।
विकासका नाममा जनताको सम्पत्ति र नैसर्गिक अधिकार हनन हुन नहुने बताउँदै उनीहरूले आयोजना व्यवस्थापनमा ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ र तीन सिफ्टमा काम गर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद इन्जिनियर दीपककुमार साहले विकास निर्माणमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र त्यसले राज्यलाई पु¥याएको आर्थिक क्षतिप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद साहले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुको कारणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी पदाधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरे ।
सांसद साहले प्रशासनिक गाँठो फुकाउनका लागि ‘टाइम बाउन्डेड सिंगल विन्डो क्लियरेन्स’ (समय सीमा सहितको एकल बिन्दु स्वीकृत प्रणाली) लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वन विभागको लापरवाहीका कारण ढल्केबर लगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू रोकिएको आरोप लगाउँदै, सरकारको १०० दिने प्राथमिकतामा परेका कामहरूमा अवरोध गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याबारे चर्चा गर्दै उनले बुलेरिया वितरण केन्द्रमा दैनिक १३ पटकसम्म ‘ट्रिपिङ’ हुने गरेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सब–स्टेसनका लागि आवश्यक ‘स्पेयर पाट्र्स’ को व्यवस्थापन र सुधारात्मक मर्मतको ठोस योजना माग गर्दै उनले ६ महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, “एउटा आयोजनामा एक दिन ढिलाइ हुँदा राज्यलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र एक वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ क्षति भइरहेको छ । यस्तो गम्भीर आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? हामीले समस्याको जरामा पुगेर काम गर्न आवश्यक छ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ, तर प्राधिकरणले प्रणाली सुधारका लागि ऋण लिएर काम गर्न किन सकिरहेको छैन ?”
आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ को अवधारणा अघि सार्दै सांसद साहले कर्मचारी कटौतीभन्दा पनि तीन सिफ्टमा काम गरेर आयोजनाहरू समयमै सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले बबई भेरी डाइभर्सन जस्ता आयोजनामा भएको अर्बौँको घाटालाई जनशक्ति थपेर न्युन गर्न सकिने तर्क गरे । सांसद साहले ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था समेटिएको एक मस्यौदा प्रतिवेदन मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै त्यसमाथि समितिमा छलफल गर्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले सडक विस्तारका क्रममा देखिने विद्युत पोल स्थानान्तरणको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए।
सांसद न्यौपानेले पोल स्थानान्तरणका सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत कमजोरीका कारण विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको बताए । उनले सडक निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै विद्युत, खानेपानी, टेलिकम र ढल लगायतका सबै पूर्वाधारहरूको संयुक्त सर्वेक्षण (जोइन्ट सर्भे) गरिनुपर्ने प्रश्ताव गरे । सांसद न्यौपानेले सडक आयोजना स्वीकृत गर्दा नै विद्युत पोल कुन स्थानमा सार्ने भन्ने प्राविधिक कार्ययोजना (कोअर्डिनेटसहित) र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत पहिले नै यकिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “कुन निकायले खर्च गर्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा आयोजनाको सुरुवातमै स्पष्ट हुनुपर्छ । सडक निर्माण शुरु गर्नुअघि विद्युत, खानेपानी, टेलिकम, ढललगायत सबै पूर्वाधारको संयुक्त सर्वेक्षण गरी आवश्यक विवरण संकलन गर्नुपर्छ । सडक आयोजना स्वीकृत गर्दा नै विद्युत पोल स्थानान्तरणको कार्ययोजना र बजेट सुनिश्चित हुनुपर्छ । कुन पोल कहाँबाट कहाँ सार्ने, खर्च कसले व्यहोर्ने र जिम्मेवार निकाय कुन हो भन्ने विषय पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैगरी, विद्युत प्राधिकरण र सडक निर्माण निकायबीच स्पष्ट समयसीमासहितको समन्वय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । पोल स्थानान्तरणका लागि जिम्मेवार निकाय, अधिकारी र कार्यविधि पनि अग्रिम रूपमा निर्धारण हुनुपर्छ । हाल यी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।”
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक निर्माण गर्ने निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको प्रति सङ्केत गर्दै उनले समयसीमासहितको समन्वय प्रणाली र स्पष्ट कार्यविधि बनाउन सुझाव दिए । उनकाअनुसार जिम्मेवार निकाय र अधिकारी नतोकिँदा काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ सडक निर्माण वा विस्तार हुने क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म विद्युत लाइनलाई भूमिगत गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह, सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरणबीच नियमित अनुगमनका लागि एक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।
सांसद न्यौपानेले प्राधिकरण, सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीबीच एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्पष्टता नआएसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने चेतावनी दिए। स्पष्ट कार्यविधि र ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढे मात्र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका यस्ता उल्झन सुल्झिने उनको ठम्याइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रदीप विष्टले कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइनका कारण चन्द्रागिरी नगरपालिका–८ (साविक मातातीर्थ गाविस) का स्थानीय बासिन्दा प्रताडित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विष्टले कुलेखानी १ र २ बाट उत्पादित विद्युत हेटौँडा हुँदै काठमाडौं ल्याउने क्रममा बस्ती क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
कुलेखानी १ को ६६ के.भी. र कुलेखानी २ को १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रशारण लाइन शुरुमा वन क्षेत्रबाट ल्याउने योजना भएपनि पछि बस्तीको बीचबाट लगिएको उनको भनाइ छ ।
सांसद विष्टकाअनुसार हाल सो क्षेत्रका करिव १५ सय घरधुरीका १५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रशारण लाइनका कारण प्रभावित भएका छन् । पञ्चायत कालमा पोल गाड्नका लागि सामान्य मुआब्जा दिए पनि त्यसपछि तार तान्ने क्रममा स्थानीयलाई कुनै जानकारी नदिइएको र उचित क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध नगराइएको उनले उल्लेख गरे ।
विशेष गरी वि.सं. २०७७÷७८ सालमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बलपूर्वक तार तानिएको घटना स्मरण गराउँदै विष्टले भने, “अत्यधिक महँगो जग्गा भएपनि प्रशारण लाइनमुनि परेकै कारण स्थानीयले बैंकमा धितो राख्न पाएका छैनन्, अंशबन्डा र किनबेचमा समेत समस्या छ । विडम्बनाको कुरा, ती घरहरूमा नगरपालिकाले खानेपानी र विद्युत् जडानमा समेत रोक लगाएको छ ।”
सांसद विष्टले राज्यले विकास निर्माणका कार्य गर्दा जनताको सम्पती र अधिकारको पनि रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस विषयमा तत्काल ठोस निर्णय लिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्