काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतको तुलनामा यसपटक साउन महिनादेखि नै धेरै ठेक्काहरू लाग्न शुरु भएको बताएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा गएको २२ दिन मात्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल र समन्वय भइरहेको समेत बताए ।
सिंचाईतर्फका धेरैजसो आयोजनाहरू प्रदेश मातहत गइसकेको जानकारी दिँदै उनले कार्यक्षेत्रका विषयमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएपनि मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नखोजेको प्रस्ट पारे । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी कार्यविधिअनुसार पारदर्शी रूपमा योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उनले भने, “धेरै आयोजनाका ठेक्का यसै साउन महिनादेखि शुरु भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गएको करिव २२ दिन मात्र भएकाले यसको प्रभाव देखिन अझ केही समय लाग्नेछ । त्यसैले देखिएका समस्यालाई सबै पक्षले सहकार्य र समन्वयबाट समाधान गरौँ भन्ने आग्रह गर्दछु । यस वर्ष माननीय सदस्यहरूको सहभागितामा क्षेत्रगत आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएको छ । सिंचाईसम्बन्धी विषय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परिसकेको छ । त्यसैले कानूनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी सशर्त अनुदान पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाए कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु ।”
श्रेष्ठले देशका विभिन्न भागमा देखिएको विद्युत मिटरको अभाव क्रमिक रूपमा समाधान भइरहेको बताए । विगतमा खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण ट्रान्सफर्मरको केही अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै उनले मिटरको सन्दर्भमा भने परिस्थिति सुधारोन्मुख रहेको स्पष्ट पारे । मिटर वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले रणनीतिक योजनाका साथ काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार सबै प्रदेशमा समानुपातिक हिसावले मिटर वितरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
उनले भने, “ट्रान्सफर्मरको खरिद ढिलो भएकाले केही अभाव देखिएको छ । तर मिटरको आपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । पहिलो चरणमा मिटरहरू सबै प्रदेशमा पठाइसकिएको छ र मिटर जडानमा हुने ढिलाइसम्बन्धी गुनासो पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । मिटर वितरण प्रदेशगत आवश्यकता र मागका आधारमा गरिएको छ । कर्णालीमा मागअनुसार मिटर उपलब्ध गराइएको छ भने पूर्वी क्षेत्रमा जनघनत्वका कारण अझ केही थप आपूर्ति आवश्यक रहेको अवस्था छ ।”
सरकारले माग र आवश्यकताका आधारमा बाँकी क्षेत्रमा पनि चाँडै मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्