प्रशारण लाइनको अभावमा ऊर्जा खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछः सचिव दवाडी

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले प्रशारण लाइनको अभावमा ऊर्जा खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उनले विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र मागबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनले प्राधिकरण अब विद्युत उत्पादन र वितरणको विस्तारसँगै गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा, आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत व्यापार विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले विद्युत उत्पादन, राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युत व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गर्दै अब संस्थाको सफलता उत्पादन तथा वितरण क्षमताबाट मात्रै मापन गर्न नहुने उल्लेख गरिन् । उपभोक्ताले कति भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत सेवा पाइरहेका छन्, जडान प्रक्रिया कत्तिको सहज छ, प्राविधिक समस्या तथा गुनासो कति छिटो समाधान हुन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले जलविद्युतसँगै सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा उत्पादित विद्युत उपभोक्ता र बजारसम्म पु¥याउन प्रशारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण प्रणालीको विकास पनि समान गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने सरकारको प्रमुख रणनीति रहेको उनले बताइन् ।

औद्योगिक क्षेत्र, कृषि तथा सिंचाई, विद्युतीय यातायात र घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर व्यापार घाटा न्युनिकरण तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सकिने उनको भनाइ छ । नेपालको विद्युत क्षेत्र अन्तरदेशीय बजारतर्फ समेत विस्तार भइरहेको बताइन् ।

भारतसँगको विद्युत व्यापार विस्तार भइरहेको र बंगलादेशसँग समेत विद्युत व्यापारको नयाँ अध्याय शुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । दक्षिण एशियाली स्वच्छ ऊर्जा बजारमा नेपालको विद्युतलाई जोड्न अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना, प्रणालीको विश्वसनीयता, व्यापारिक क्षमता र नियामकीय समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

ऊर्जा क्षेत्रको बढ्दो आकार, निजी तथा वैदेशिक लगानी र प्रविधिको तिब्र विकाससँगै संस्थागत संरचना र कार्यप्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले विद्युत क्षेत्रका संस्थालाई थप व्यवस्थित, विशिष्टीकृत, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सुशासन र संस्थागत अनुशासनमा जोड दिँदै नागरिकलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् । उपभोक्ताका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नगर्न उनले आग्रह गरिन् । गुणस्तरीय सेवा विस्तार, पूर्वाधारको समयवद्ध विकास, विद्युत प्रणालीको विश्वसनीयता वृद्धि, आन्तरिक खपत तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तार, सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय दिगोपनालाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।