जलविद्युत क्षेत्रमा देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्छौंः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सवमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उनले लाईसेन्स राजको अन्त्य गर जलविद्युत आयोजनाको विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने बताएका हुन् ।

लगानीकर्ताले नियम परिवर्तन हुने डरमा नभई नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने उनले बताए । ऊर्जा क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै उनले निजी तथा वाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरे ।

ठुला ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेख्य पुँजी आवश्यक रहेको उनकाे भनाई छ ।

निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको पुँजीलाई ठूलो परिणाममा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ऊर्जा श्रेष्ठले प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा वाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्याङ्कन गरी लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । नियमन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमार्फत थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन बढाउनेसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रशकारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र वाह्य बजार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उत्पादन बढ्दै गएपनि उच्च विद्युत भार धान्न सक्ने प्रशारण प्रणाली कमजोर भएमा उत्पादित विद्युतको उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको विशेष ध्यान प्रशारण पूर्वाधार विस्तार र सुधारमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार रणनीतिक महत्वका प्रशारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिनेगरी योजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ ।

उत्पादन र प्रसारण सञ्जालबीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको उनको भनाइ छ । उनले अतिरिक्त विद्युत तेस्रो मुलुकको बजारमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने नीति पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार नेपालमा अहिले आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन थालेको छ । अब खपत विस्तारसँगै निर्यात बढाउनु आवश्यक छ ।

उनले आगामी वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे । पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवामा डिजिटल प्रविधिको विस्तार अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।

उनले उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि सरकार प्रयासरत रहेको बताए । बर्खायाममा बढी हुने विद्युतको उपयोग बढाउन मौसमी विद्युत दर लागू गर्ने दिशामा समेत पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले प्राधिकरणका आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ सोच आत्मसात गर्दै परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे । कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई जनही २७ हजार रूपैयाँ वार्षिक उत्सव भत्ता दिने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । कर्मचारीको सेवा सुविधालाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत महशुल राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत भएपनि लामो समयदेखि बाँकी रहेको विद्युत महशुल वक्यौता असुलीको विषय कानून र विधिअनुसार समाधान गरिने बताए । प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि वक्यौता असुलीलाई आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।