काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुनु र परनिर्भर रहनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले देशलाई स्वच्छ विद्युतीय भान्सातर्फ डोहो¥याउन स्पष्ट ऊर्जा नीति, कानून र सोचको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद न्यौपानेले ९५ प्रतिशत नेपाली भान्सालाई आयातित ग्यास, दाउरा र गुइँठाबाट मुक्त गराई विद्युतीय ऊर्जातर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विद्युतीय भान्साको प्रवद्र्धन गर्न के वार्षिक ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुने र १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वन तथा काठको वचत हुने बताए । त्यस्तै, गुइँठाको विकल्पमा बिजुली प्रयोग गर्दा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जैविक मल जोगिने उनको भनाइ छ ।
विद्युतीय भान्साको प्रयोगले बिहान–बेलुकीको समयमा व्यावहारिक रूपमा ६ हजार मेगावाटदेखि सैद्धान्तिक रूपमा १२ हजार मेगावाटसम्म विद्युत खपत बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए ।
वन तथा वातावरण ऐन ऊर्जा विकासको बाधक बनेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “रुख काट्न नदिएर जति वातावरण जोगाइन्छ, त्योभन्दा सयौँ गुणा बढी वन र वातावरण विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगबाट पुस्ताौँसम्मका लागि संरक्षण गर्न सकिन्छ ।”
देशमा स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र निजी क्षेत्रको तत्परता हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट ऊर्जा दृष्टि र ठोस योजनाको अभावले विकास अवरुद्ध भएको उनको दाबी छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन र प्रतिव्यक्ति १५०० युनिट खपतको लक्ष्य हासिल गर्न चार महिनासम्म पनि स्पष्ट रोडम्याप तयार हुन नसक्नुले सरकारको इच्छाशक्ति र नेतृत्वमा कमजोरी देखिएको उनले बताए ।
ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढाउन माग गर्दै सांसद न्यौपानेले वन, जग्गा र प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउन ‘ऊर्जा विकास दशक’ र ‘संकट ऐन’ ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालीले पसिना बगाएर कमाएको पैसा विदेशी इन्धन आयातमा खर्च गर्नुको साटो स्वदेशी बिजुली उत्पादन र खपतमा लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्