सञ्चालकलाई बुझाउन नसक्दा वा एक नम्बर बन्ने होडमा बैंकिङ अनुशासनभन्दा बाहिर गएर काम गरेका कारण एनआइसी एसिया बैंकमा समस्या देखियो । बैंकमा समस्या बढ्दै गएपछि आन्तरिक रूपमा कर्मचारी र संस्थालाई सबल बनाउनुपर्नेमा कागजी विवरण मात्र राम्रो बनाउँदै लगियो ।
नेपाली बैंकिङ इतिहासमा एन आई सी एशिया बैंक एउटा यस्तो नाम बनेको छ, जसले बजारलाई तरङ्गित मात्र बनाएन, बरु नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना स्थापित नीतिहरू नै पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्यायो । सन् १९९८ जुलाई २१ मा तत्कालीन एन आई सी बैंकका रूपमा व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेको यस संस्थाले सुरुवाती दिनदेखि नै महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पछ्याएको थियो ।
सन् २०१३ जुनमा तत्कालीन ‘एन आई सी बैंक’ र ‘बैंक अफ एशिया’ बिच भएको नेपालकै पहिलो ठुलो मर्जरपछि यो संस्थाले आफूलाई निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो बैंक बनाउने होडमा होमियो तर त्यही ‘नम्बर वान’ बन्ने तीब्र्र चाहना र त्यसका लागि अपनाइएका आक्रामक रणनीतिहरू नै आज यो बैंकलाई एउटा गम्भीर वित्तीय र विश्वासको सङ्कटको दोसाँधमा पु¥याउने मुख्य कारक बनेका छन् ।
बैंकको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा यो संस्था स्थापना भएको छोटो समयमा नै गम्भीर वित्तीय जोखिमको चक्रमा फसेको देखिन्छ । जथाभावी र आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिका कारण सन् २००२ सम्म आइपुग्दा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर बनेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरका अनुसार त्यसबेला बैंकले सुरुमा ऋणीलाई सस्तो ब्याज र आकर्षक सुविधाको प्रलोभन देखाउने तर पछि विभिन्न प्राविधिक जाल (ट्रयाप) मा पारेर धितो हडप्नेसम्मका अभ्यासहरू गरेको पाइएको थियो ।
एन आई सी बैंक समस्यामा परेपछि बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले तत्कालीन ग्रिनलेज बैंक (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) को दोस्रो तहमा काम गरिरहेका सशीन जोशीलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भित्राउने निर्णय गरे । सशीनको इमानदारी, बैंकिङ अनुशासन र क्षमता देखेर एन आई सी बैंकको सञ्चालक समितिले उनलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उनले एन आई सी बैंक र बैंक अफ एशिया मर्ज गराउन पनि पहल गरे र सफल पनि भए ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा बैंकको अनुशासनलाई बाँधेर राखे । सञ्चालकलाई बैंकमा हस्तक्षेप गर्न नदिएर जोशीले अनुशासन कायम राखेको तत्कालीन एक बैंकरले बताए । जानकारहरूका अनुसार जोशी बैंकबाट बाहिरिएपछि बैंकमा फेरि समस्या देखिन सुरु भयो । बैंकमा सञ्चालकको हस्तक्षेप हुन लाग्यो भने कम धितोमा आक्रामक कर्जा प्रवाह र शाखा कार्यालयहरू पनि आक्रामक रूपमा खोल्ने क्रम बढ्दै गयो । बाँधिएर बसेको बैंकलाई उनी बाहिरिएपछि सञ्चालक समितिले बैंक ठुलो बन्नुपर्छ भनेर व्यवस्थापन पक्षलाई दबाब दिन लाग्यो । तत्काल एक नम्बर बन्ने सपना देखेर बैंक द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न खोज्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकका अनुसार बैंकको लक्ष्य नै साना ऋणीलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने थियो । त्यसमा पनि अर्को बैंकमा ऋण लिइसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने थियो । सोही धितोमा एन आई सी एशिया बैंकले दोब्बर कर्जा दिन लाग्यो । “कुनै एउटा बैंकबाट २ करोड रूपैयाँ लिएको ऋणीलाई एन आई सी एशिया त्यही धितोमा ४ करोड रूपैयाँ दिन्छु भनेर तान्थ्यो । ३ महिनापछि धितो फिर्ता गर्न वा ऋण घटाउन भन्यो भन्ने गुनासो राष्ट्र बैंकमा आयो । ३ महिना नपुग्दै धितो लिलाम गरिदिन्छु भन्न थाल्यो । बैंकले भने ऋण सदुपयोग नभएको दाबी गथ्र्यो,” उनले भने ।
जग्गाको मूल्य त बढ्यो तर अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि भने जग्गाको मूल्य क्रमशः घट्दै जाँदा बैंकमा पनि समस्या देखिन लाग्यो । साना कर्जा सहजै उठ्छ, नभए तत्कालै धितो लिलाम गरिहाल्ने रणनीति अपनाएको बैंक बिस्तारै फस्दै गयो । साना ऋण उठाउन सहज हुने, समाजमा इज्जतको डर हुने र सीमित सम्पत्ति हुने भएका कारण बैंकको झमेलामा पर्नुभन्दा ऋण सल्टाउनु नै उचित ठान्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दै बैंकले साना ऋणीहरूलाई लक्षित गर्दै कर्जा प्रवाह गरिरह्यो ।
बैंकले अधिक प्रचारप्रसार पनि गर्ने गरेको थियो भने ‘खाली घर देखेमा रातो रङ लगाएर शाखा खोलिहाल्छ’ भन्ने मजाक चल्थ्यो । अत्याधिक प्रचारप्रसार गरेपछि बैंक राम्रो मानिन्छ भन्ने सोचले बैंक अगाडि बढ्यो । ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने बैंकको नारा बनाइयो । यसरी बैंकले नारा ‘बैंक पनि साथी पनि’ भने तापनि ऋणीहरूप्रतिको व्यवहार फरक रहेको पीडितहरू बताउँछन् ।
बैंकले ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखिहाल्ने र धितो लिलाम गरिहाल्ने भएका कारण ऋणीहरू आजित भएका थिए । सोही कारण पनि राष्ट्र बैंकले भाका नाघेको कर्जाको वर्गीकरण गरी खराब कर्जा भएपछि मात्र धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था ग¥यो । एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ र त्यसपछि मात्र बैंकले कर्जा असुल गर्न धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । धितो लिलाम गर्नुअघि बैंकले ऋणीलाई ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने र सो अवधिभित्र ऋणीले रकम भुक्तान गरेमा धितो जोगिने व्यवस्था भयो ।
एन आई सी एशिया बैंकमा अपरिपक्व व्यवस्थापन भएका कारण सञ्चालक समिति हाबी हुँदा बैंकमा समस्या देखिएको तत्कालीन व्यवस्थापन तहमा बसेका कर्मचारीहरू सुनाउँछन् । बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले सञ्चालक हाबी भएपछि सन् २०१८ मार्चमा राजिनामा दिएका थिए । उनको राजिनामापछि बैंकको कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रोशनकुमार न्यौपाने नियुक्त भए भने केही समयपछि उनी पूर्णकालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । न्यौपाने बैंकको सिइओ बनेपछि सञ्चालक झन् हाबी हुन थाले ।
परिपक्व व्यवस्थापकीय नेतृत्व नभएको र सञ्चालक समिति हाबी भएको कारण बैंकमा समस्या बढ्दै गयो । व्यवस्थापनले निर्देशन परिपालना गर्दै सञ्चालक समिति, कर्मचारी र बाह्य पक्षबाट आउने दबाबलाई थेग्न सक्ने हुनुपर्छ । यदि परिपक्व नेतृत्व नभए समस्या उत्पन्न हुने बैंकरहरू बताउँछन् । सञ्चालकलाई बुझाउन नसक्दा वा एक नम्बर बन्ने होडमा बैंकिङ अनुशासनभन्दा बाहिर गएर काम गरेका कारण बैंकमा समस्या देखियो । बैंकमा समस्या बढ्दै गएपछि आन्तरिक रूपमा कर्मचारी र संस्थालाई सबल बनाउनुपर्नेमा कागजी विवरण मात्र राम्रो बनाउँदै लगियो ।
कागजमा सबै ठिक देखिए पनि भौतिक रूपमा भने बैंक कमजोर भइसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एन आई सी एशिया बैंकलाई सुपरिवेक्षणभन्दा पनि नियमन बढी मात्रामा ग¥यो । राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्ने तर तुरुन्तै कारबाही नगरेका कारण समस्या थप बढ्दै गयो । अन्तिम अवस्थामा कारबाही गर्दा नियमन गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य भयो भने एउटा बैंकका कारण सबै राम्रो बैंकिङ अभ्यास गर्ने बैंकहरूलाई नियमनको दायरामा कसिँदै लगियो । त्यसपछि एन आई सी बैंक प्रचलित बैंकिङ अभ्यासभन्दा बाहिर गएर काम गर्दै गयो भने राष्ट्र बैंक नियमनमा मात्रै लाग्यो । धेरैले त यसलाई ‘एन आई सी एशिया अघि अघि राष्ट्र बैंक पछि पछि’ भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
बैंकले विज्ञापनको नाममा रकम निकासा गरेर आफू चलाउने गरेको आरोपसमेत लागेको थियो । त्यो पैसा सञ्चालकदेखि अन्य कर्मचारीसमेतले लिने गरेको बताइन्छ । बैंकको शाखा सञ्चालन गर्दा पनि खर्च बढी देखाएर रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । बैंकले प्रचारप्रसार धेरै गरेको देखेपछि सर्वसाधारणले राम्रो होला भनेर कारोबार गर्न थाले तर त्यहाँ ऋणीहरूलाई समस्या पारेर धितो लिलाम गर्ने नियत देखियो ।
एक पूर्वगभर्नर भन्छन्, “कर्जा तिर्न एक दिन मात्र भाका नाघ्यो भने धितो लिलाममा हालिहाल्ने भएकाले लिलामीको सूचना पनि त्यही बैंकको धेरै आउने गरेको थियो ।” उनका अनुसार ऋण दिनका लागि सुरुमा सुविधा दिए जस्तो गर्ने तर त्यहाँ प्रवेश गरेपछि चारैतिरबाट ट्रयापमा पार्ने रणनीति देखिन्थ्यो ।
एक नम्बर हुने होडमा अनावश्यक रूपमा दौड लगाउँदा एन आई सी एशिया समस्यामा फस्न थालेको देखिन्छ । मुख्य समस्या त एन आई सी एशिया बैंकको मर्मअनुसार काम नगर्दा निम्तिएको हो । बैंकले कहिल्यै पनि आफ्नो सिद्धान्तअनुसार पाइला चालेन । एन आई सी एशिया बैंक सधैँ पहिलो हुने दौडमा रह्यो र जहिले पनि बैंकिङ अभ्यास र मर्मभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्यो । यही बैंकका कारण कतिपय नीति नियम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक बाध्य भयो ।
बैंकर बिएन घर्तीको पुस्तक ‘बैंकिङ अनुशासन, दिगो विकासका लागि’ मा पनि बैंकको नाम उल्लेख नगरी एन आई सी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकलाई कडा र अव्यवहारिक नियमन गर्न बाध्य पारेको आशय व्यक्त गरिएको छ । एन आई सी एशिया बैंकले ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर धितो लिलाम गरिहाल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले धितो लिलामीबारे कडा निर्देशन जारी ग¥यो । कर्जाको भाका नाघेको ९० दिनमै धितो लिलामी गरिहाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्र बैंकले धितो लिलामका लागि कर्जा भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
कर्जा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएपछि मात्रै बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामी गर्न पाउने अवस्था आयो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै समस्यामा पा¥यो । भाका नाघेको ९० दिनपछि कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने प्रावधान एन आई सी एशिया बैंकका कारण नै एक वर्षसम्म रोकिनुपर्ने अवस्था आयो ।
एन आई सी एशिया बैंकले महिनामा नै धेरै पटक ब्याजदर थपघट गर्ने अभ्यास बसाल्यो । राष्ट्र बैंकले यसलाई पनि लगाम लगाउने निर्णय ग¥यो । मासिक रूपमा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ग¥यो । राष्ट्र बैंकले २०७७ भदौ २३ गते परिपत्र जारी गर्दै निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । नेपाल बैंकर्स संघमा पनि ब्याजदर स्थिरताका विषयमा छलफल हुँदा एन आई सी एशियाका तत्कालीन सिइओ न्यौपाने मात्र फरक मतमा बसेका थिए । यसले गर्दा अन्य बैंकहरू पनि समस्यामा परे । अहिले बैंकहरूले आगामी महिनाको लागि हरेक महिनाको अन्तिम दिन ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
एन आई सी एशिया बैंकका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिमा अभिकर्ता बन्न पाउने व्यवसाय नै धरापमा प¥यो । २०७५ सम्म बैंकहरूले बिमा अभिकर्ताबाट अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेका थिए तर २०७६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बिमा अभिकर्ता बन्न रोक लगाइदियो । यसको मुख्य कारण ग्राहकलाई दबाबपूर्ण तरिकाले जीवन बिमालेख बेच्नु थियो । आम्दानी बढाउने लोभमा एन आई सीले जथाभाबी बिमालेख बेच्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो ।
बैंकहरूले सेवा दिएवापत शुल्क लिने गरेका थिए । यो बैंकको ब्याज आम्दानीभन्दा पनि सेवा शुल्कको आम्दानी थियो । यसमा बैंकहरूको कुनै जोखिम थिएन तर बैंकले सेवाग्राहीसँग अस्वाभाविक शुल्क लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसमा पनि लगाम लगायो । एन आई सी एशिया बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र प्रत्येक ३ महिनामा नवीकरण शुल्क लिने गर्न थाल्यो । यसकारण नै राष्ट्र बैंकले धेरै बैंकिङ सेवा निःशुल्क बनाइदियो ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एन आई सी एशिया बैंकले एक कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकमा नै खटाउने गरेको थियो । उनको काम दिनभर राष्ट्र बैंकमा एन आई सी एशिया विरुद्ध आउने उजुरी दर्ता हुन नदिनु थियो । ती अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंककै कर्मचारी जस्तो उनी यहाँ बस्ने गर्थे । उनलाई यहाँबाट निकाल्न धेरै गाह्रो परेको थियो ।” ग्राहकलाई समस्या दिने र नियामकमा उजुरी गर्न जाँदा पनि रोक्ने काम बैंकले गरिरहेको थियो ।
एन आई सी एशिया बैंकले मुद्दती र बचत निक्षेपबिचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) धेरै राखेर पनि समस्या निम्त्यायो । बचतमा धेरै कम र मुद्दतीमा धेरै बढी ब्याजदर तोक्ने गरिएको थियो । यसलाई राष्ट्र बैंकले निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबिचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन दियो । यस्तै बचत निक्षेपका विभिन्न योजनाहरूबिचको ब्याजदर अन्तर पनि २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरियो ।
बैंकहरूबिच निक्षेप तान्ने होडबाजी चल्यो । सनराइज बैंकले २०७८ असोजमा १०.०७ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा एन आई सी एशियाले कात्तिकका लागि ११.१० प्रतिशत पु¥यायो । यसले बजारमा हलचल ल्यायो । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कात्तिक ३ गते अधिकांश बैंकका सिइओहरूलाई बिहानै फोन गरेर सचेत गराएका थिए ।
अर्को समस्या भनेको २०७६ वैशाखमा राष्ट्र बैंकले ३ महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप खोल्न नपाउने व्यवस्था ग¥यो । शाखा र ग्राहक बढाएर पहिलो हुने होडमा एन आई सी एशियाले ६ दिनको समेत मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कल निक्षेप परिचालनमा सीमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको कारबाहीको डरले एन आई सी एशियाका सिइओ न्यौपानेले २०८२ असोज २ गते पदबाट राजिनामा दिए । उनको दोस्रो कार्यकाल बाँकी छँदै राजिनामा आयो र सञ्चालक समितिले स्वीकृत ग¥यो । २०८२ कात्तिकमा सुजित शाक्य नयाँ सिइओ नियुक्त भए । उनले समस्यामा रहेको बैंकलाई उकास्ने प्रयास गरिरहेका छन् । २०८२ पुसमा बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालले पनि राजीनामा दिए । बैंकमा विभिन्न व्यावसायिक घरानाहरूको ठुलो सेयर हिस्सा रहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले २ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त स्वीकृतिअनुसार हाल कायम १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख ६६ हजार ९२२ रूपैयाँ चुक्ता पूँजीको आधारमा हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। हाल कायम प्रति सेयर १०० रूपैयाँ अंकित दरका १४ करोड ९१ लाख ७५ हजार ६६९.२२ कित्ता साधारण सेयरमध्ये प्रत्येक दुई कित्ता सेयर बराबर एक कित्ता (२ः१) हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो ।
बैंकले ७ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख ८३ हजार ५०० रूपैयाँ बराबरका ७ करोड ४५ लाख ८७ हजार ८३५ कित्ता हकप्रद साधारण सेयर विद्यमान सेयरधनीहरूका लागि निष्काशन गर्नेछ। बैंकले हकप्रद शेयरबाट संकलन हुने रकम पूँजी संरचना सुदृढ बनाउन, पूँजी पर्याप्तता अनुपात थप मजबुत बनाउन तथा दीर्घकालीन व्यावसायिक विस्तार र रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा परिचालन गर्ने जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार एनआईसी एशिया बैंक नाफामा फर्किएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १८ करोड १७ लाख रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख रूपैयाँ घाटामा थियो ।
बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १४ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रूपैयाँ ऋणात्मक छ । अर्थात् लेखांकनमा नाफा कमाए पनि हालको अवस्थामा बैंकसँग शेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्न मिल्ने नाफा छैन । बैंकको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज हो । तर बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने घटेको छ । बैंकको ब्याज आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ मा ३० अर्ब ३७ करोड रूपैयाँबाट घटेर २५ अर्ब १६ करोड रूपैयाँमा आएको छ । अर्कोतर्फ ब्याज खर्च पनि १९ अर्ब ५९ करोडबाट घटेर १५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
बैंकको आधार दर पनि ७.१४ प्रतिशतबाट ५.९४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो घटिरहँदा बैंकको खराब कर्जा भने बढेको छ । बैंकको ग्रस खराब कर्जा ९.५६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९.३५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै बैंकको रिर्टन अन इक्विटी १५.९९ प्रतिशत ऋणात्मकबाट १.५३ प्रतिशत सकारात्मक भएको छ । रिर्टन अन एसेट्स पनि माइनस १.०४ प्रतिशतबाट ०.१० प्रतिशतमा पुगेको छ ।
(टक्सार म्यागजिन, वर्ष ६, अङ्क २, जेठ २०८३ मा प्रकाशित फिचर)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्