काठमाडाैँ । नेपालका प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरूले स्पष्ट नीतिको अभाव, खुला सीमानाबाट हुने अवैध आयात र अव्यावहारिक गुणस्तर मापदण्डका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
कच्चा पदार्थको आपूर्ति, भण्डारण र बजारीकरणमा देखिएका जटिलताका कारण लगानी जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपालको प्राङ्गारिक मल क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिको अभाव, खुला सीमाना र अव्यावहारिक गुणस्तर मापदण्डका कारण उद्योगीहरूले गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
प्राङ्गारिक मल उद्योगले कच्चा पदार्थको आपूर्ति, भण्डारण र बजारीकरणमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको र रासायनिक मलको प्रभावकारिता घट्दै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले बायोचार उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
ग्रो मोर फर्टिलाइजरका सञ्चालक सिद्धार्थ अग्रवालले स्वदेशी प्राङ्गारिक मल उद्योगले झेल्नुपरेका विभिन्न कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अग्रवालकाअनुसार खुला सिमानाका कारण भन्सार प्रक्रिया बाहिरबाट अवैध रूपमा भित्रिने र नेपालमा सूचीकृत नभएका मलहरूले बजारमा अन्योल सिर्जना गरेका छन् ।
यस्ता गुणस्तरहीन मलको प्रयोगबाट अपेक्षित नतिजा नआउँदा किसानमा सबै प्रकारका प्राङ्गारिक मलप्रति अविश्वास पैदा भएको उनको तर्क छ । सरकारले जारी गरेको ‘प्राङ्गारिक मल सुदृढीकरण निर्देशिका २०७८’ ले तोकेको गुणस्तर मापदण्ड व्यावहारिक नभएको अग्रवालले बताए ।
निर्देशिकामा उल्लेखित १.५ प्रतिशत नाइट्रोजन, ०.५ प्रतिशत फस्फोरस र १.५ प्रतिशत पोटासको मात्राले माटोको पोषक तत्वको आवश्यकता पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न नसक्ने उनले उल्लेख गरे । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले आयातित मललाई सहुलियत दिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
अग्रवालकाअनुसार तयारी मल आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था छ । तर स्वदेशी उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भने यी दुवै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसका अतिरिक्त, उद्योगहरूले बिजुलीमा ‘डिमान्ड शुल्क’ तिर्नुपर्ने आर्थिक भार रहेको र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूबाट कुनैपनि प्रकारको सहयोग प्राप्त नभएको उनले गुनासो गरे । प्राङ्गारिक मलको विकास र प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिएको भएपनि व्यवहारमा स्वदेशी उद्योगहरूले आफ्नै पहलमा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
हाम्रो उन्नत प्राङ्गारिक मल उद्योगका संस्थापक राजीव खड्काले प्राङ्गारिक मल क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरू औंल्याउँदै सरकारले रासायनिक मलमा जस्तै प्राङ्गारिक मलमा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । खड्काकाअनुसार प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक कच्चा पदार्थको नियमित, गुणस्तरीय र लागत–प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
यसका साथै उत्पादित मलको उचित भण्डारण, नमी (मोइस्चर) नियन्त्रण, प्याकेजिङ र ढुवानी व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि भएपनि भण्डारणको अभाव रहेको बताए । खड्काले गुणस्तर मापदण्डको परिमार्जन, लेबलिङ र किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलको सही प्रयोगसम्बन्धी प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बजारीकरणका सन्दर्भमा रासायनिक मलसँगको प्रतिष्पर्धा चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । रासायनिक मलमा सरकारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिइरहेको अवस्थामा प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरूले भने ‘सौतेनी व्यवहार’ महशुस गरिरहेको उनले बताए । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्राङ्गारिक मल उद्योगको दिगो विकासका लागि नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरूको रहेको छ ।
कुञ्जना एग्रो पोल्ट्री सप्लिमेन्ट प्रा.लि.ले स्वदेशी प्रविधिको प्रयोग गरी घरघरमै उच्च गुणस्तरको प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने दाबी गरेको छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धानको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा संस्थाले ‘हिमालय एनपीके मदर ब्याक्टेरिया’ मार्फत रासायनिक मलको विकल्प प्रश्तुत गरेको हो ।
कुञ्जना एग्रोका सञ्चालक सिवि नेपालीकाअनुसार सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गरेमा प्रत्येक किसानलाई मलको सट्टा ‘मलको बीउ’ (जीवाणु) र बनाउने विधि उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यस प्रविधिबाट किसानले आफ्नै घरमा मल तयार गर्न सक्ने र यसले देशलाई मलमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस प्रविधिको सफल परीक्षण समेत भइसकेको उनले बताए । बाराको कोल्हवीका एक किसानले १ लिटर ब्याक्टेरिया प्रयोग गरी ३ बिघा जमिनमा खेती गर्न सफल भएको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उनले यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मानवीय स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक असर कम गर्न र परनिर्भरता हटाउन प्राकृतिक बायो–अर्गानिक फर्टिलाइजर उत्तम विकल्प हुने दाबी उनको छ ।
कुञ्जना एग्रोले आफ्नो तर्फबाट पाइलटिङ कार्य गरिसकेको उल्लेख गर्दै कृषि मन्त्रालयले थोरै मात्र सहयोग गरे देशभर यो प्रविधि पु¥याउन तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए । रासायनिक मलको क्रमिक विस्थापन र प्राङ्गारिक खेतीको प्रवद्र्धनका लागि यो स्वदेशी नवप्रवर्तन कोशेढुङ्गा सावित हुने उनको दाबी छ ।
गोरखकाली बायोचार उद्योग प्रा.लि.का प्रतिनिधिले माटोको बिग्रँदो अवस्था सुधार्न बायोचार एक निर्विकल्प औद्योगिक समाधान भएको उल्लेख गरे । प्रतिनिधिकाअनुसार नेपालको माटोमा हुनुपर्ने न्युनतम ४ प्रतिशत प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा हाल घटेर १ प्रतिशतभन्दा तल पुगिसकेको छ । यसले गर्दा माटोको उर्वराशक्ति कमजोर भई रासायनिक मलको प्रयोग हरेक सिजन बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको गोरखकाली बायोचार उद्योगको कुल लगानी २० करोड रुपैयाँ रहेको र यसको दैनिक २५ टनसम्म बायोचार फर्टिलाइजर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । यद्यपि, ठूलो लगानी र उत्पादन क्षमता भएपनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण उद्योगले समस्या झेल्नुपरेको गुनासो कम्पनीको छ ।
उद्योगका तर्फबाट बायोचारको उचित नीति निर्माण, किसानका लागि अनुदानको स्पष्ट मोडल, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, र आधिकारिक परीक्षण प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, बायोचारको प्रयोगबारे किसानलाई तालिम र सचेतना प्रदान गर्न सरकारी सहयोगको अपेक्षा समेत कम्पनीले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्