काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा आएको भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित सङ्कट समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सांसद आचार्यले रसुवाको वर्तमान अवस्था, उद्धारमा देखिएका चुनौती र दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद आचार्यले विपद्को प्रारम्भिक चरणमा टनेल (सुरुङ) रेस्क्युका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण र जनशक्ति नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली मगाउन सरकारलाई अनुरोध गरे पनि समयमै निर्णय हुन नसक्दा ठुलो मानवीय क्षति भएको उनको दाबी छ ।
सुरक्षाकर्मीले सीमित स्रोतसाधनका बिच प्रशंसनीय काम गरे पनि शुरुवाती दिनमै सही निर्णय भएको भए थप नागरिकको ज्यान बचाउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।
बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित रसुवाका २२ सयभन्दा बढी नागरिक हाल काठमाडौँका विभिन्न गुम्बा र पार्टी प्यालेसमा आश्रय लिइरहेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूको उचित पुनस्र्थापनाका लागि सरकारसँग पहल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।
सांसद आचार्यले विपद्ले निम्त्याएको सामाजिक समस्याप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रसुवाका कतिपय घरमा अभिभावक बेपत्ता भएका र बालबालिकाहरू मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेका अभिभावकहरू गुमेपछि ती बालबालिकाको भविष्य र ऋणको भारबारे सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विपद्को प्रकृतिबारे चर्चा गर्दै उनले भने, “२०७२ सालको भूकम्पमा भौतिक संरचना मात्र भत्किएका थिए, तर अहिलेको बाढीले जमिन र घर दुवै बगाएको छ । अहिले एयरलिफ्ट (हवाई मार्ग) बाहेक राहत र औषधि पठाउने अर्को विकल्प छैन । जापानको मोडलमा जस्तै अबका पूर्वाधारहरू हिमाली र पहाडी भूगोल सुहाउँदो एवं विपद् थेग्न सक्ने गरी डिजाइन गरिनुपर्छ ।”
हाल रसुवाका १२ वटा वडा सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका छन् । ढुवानीका मार्गहरू अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु र औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा विशेष गरी अक्सिजनको सहायता चाहिने बिरामी मारमा परेको र अझै पनि कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत र सञ्चार सेवा सुचारु हुन नसकेको उनले बताए ।
तीन तहका सरकारबिच समन्वयको अभाव देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाएर सडक सञ्जाल पुनः जोड्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।
जलवायु परिवर्तन (ग्लोवल वार्मिङ) का कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै सांसद आचार्यले अब बन्ने भौतिक संरचनाहरू ’डिजास्टर फ्रेन्डली’ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, चिलिमे, भोटेकोसी र त्रिशूली ३–ए लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू अझै पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण सुरक्षित स्थानमा आउन नसकेको र चारवटा जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा क्षति पुगेको विषयमा उहाँले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
रिपोर्टअनुसार अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै खोजी र राहत कार्यलाई तिब्रता दिन उनले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्