काठमाडाैँ । उद्योग विभागले सिर्सिया खोलालाई प्रदुषित बनाउने उद्योगहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड र शर्तहरूको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सिर्सिया खोला आसपासका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पदार्थ सिधै खोलामा मिसाउने कार्य अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
विगत एक दशकदेखि उठ्दै आएको सिर्सिया खोलाको प्रदूषण समस्या समाधानका लागि राज्य र उद्योगी दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने महानिर्देशक बस्नेतले बताए ।
छलफलका क्रममा महानिर्देशक बस्नेतले वि.सं. २०८० मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए। उक्त प्रतिवेदनले साना तथा ठूला उद्योगहरूले एकल वा सामूहिक रूपमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र (इटीपी) स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उनले भने, “यो समस्या समाधानका लागि अब सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ । उद्योग दर्ता गर्दा स्वीकार गरिएका सर्त र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रावधानहरूको परिपालना गर्नु सबैको अनिवार्य दायित्व हो । साना पुँजीका उद्योगहरूले पनि आपसी समन्वयमा छिट्टै इटीपी निर्माण गरी प्रशोधन पश्चात् मात्र फोहोर विसर्जन गर्नुपर्छ । अब खोलामा प्रत्यक्ष रूपमा फोहोर फाल्ने कार्यलाई विभागले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नेछ ।”
विभागले वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । महानिर्देशक बस्नेतले सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी नहुने भन्दै उद्योगीहरूलाई पनि नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्