काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नेपालले अब पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता र नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुरमा बुधबार आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सिम्पोजियम ‘सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्टेसन एण्ड मोबिलिटी’मा बोल्दै गजुरेलले सीमित स्रोतसाधनबाट धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्नेभन्दा गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सडक तथा यातायात पूर्वाधारलाई उत्पादन प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उद्योग, कृषि, जलविद्युत् तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रसँग सडक सञ्जाल जोड्न नसकिएसम्म पूर्वाधारमा गरिएको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालमा जहाँ बस्ती बसे पनि सरकारले सडक, खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसले राज्यको सिमित स्रोतमा थप दबाब सिर्जना गरेको बताए ।
बस्ती विकाससम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गजुरेलले हालैको बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता विपद् सामना गर्नसक्ने लचिलो (रेजिलियन्ट) पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले आफू ४५ वर्षको हुँदा पनि बाल्यकालदेखि सुनिँदै आएको कृष्णभीरको पहिरोको समस्या अझै उस्तै रहेको उदाहरण दिँदै पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सभापति गजुरेलले भने, “हामीले उत्पादन प्रणालीसँग जोडिने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । उद्योग, कृषि, जलविद्युत र अन्य उत्पादन प्रणालीसँग सडक जोड्न सकेनौँ भने पूर्वाधारमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुँदैन ।”
गजुरेलले मुलुकको पूर्वाधार आवश्यकता सरकारले मात्रै लगानी गरेर पूरा गर्न नसक्ने बताए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास साझेदार, दातृ निकाय तथा विदेशी सरकारलाई नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
नेपाल सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको दाबी गर्दै उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रले कुनै समस्या वा प्रक्रियागत अवरोध भोगे सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।
गजुरेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण तथा सरकारी स्वीकृति लगायतका विषयमा देखिने समस्या कतिपय अवस्थामा सञ्चारको अभावका कारण पनि हुनसक्ने बताए ।
सिम्पोजियमबाट प्राप्त विज्ञहरूको सुझाव र निष्कर्षलाई नेपालको आगामी पूर्वाधार विकास नीतिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वर्तमान पूर्वाधार अवस्था र भविष्यको आवश्यकताबारे गम्भीर छलफल गर्न आयोजक तथा सहभागीलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्