काठमाडौँ । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी बुधबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिमा दिक्क हुँदै प्रस्तुत भइन् ।
उनले आफूले राम्रो गर्न खोज्दा सबैको आँखाको तगारो बन्न पुगेको मात्रै बताइनन् मन्त्रालयले बनाउने विधेयक तथा कानुनहरू पनि कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमत्तोमा बनाउने गरेको भनिदिइन् ।
झण्डै ४ महिनाको अनुभवको तितो पोखेकी मन्त्री गौरीकुमारीले समस्या समाधानका लागि ‘व्यवसायीलाई पाता कस्नुपर्ने’ भनेपछि विवादमा समेत तानिइएकी छन् । उनले थप भनिइदिनइन्,“यस्तो बलियो सरकार हुँदा कर्मचारीहरूको यो हाल छ भने अरू सरकार कुनैलाई म दोष दिँदिन ।” उनी एकएक आक्रमक बन्दा विवादमा समेत तानिइन् । दोस्रो दिन अर्थात आज नै राजीनामा दिइन् ।
सुरुदेखि नै खटपट
प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको गल्तीको परिणाम विस्तारै सरकारमा देखिइन थालेको उनी निकट स्रोतहरू दाबी गर्छ । गौरीकुमारी मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको टिम सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थियो ।
तेलको भाउ घटाउने क्रममा सूचना चुहाएको आरोपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्री गौरी कुमारीलाई पक्राउको आदेश दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यो विषय पार्टी सभापति रवि लामिछानेले समाधान गरेका थिए । विवाद बाहिर आएपछि सरकार र मन्त्रीलाई असहयोग गर्ने समूह हौसियो ।
निकट स्रोतले भन्यो,“ प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको टिमले मन्त्री ज्यूलाई सुरुदेखि नै कमजोर देखाउने प्रयास गरेको देखियो । यसले गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री ज्यू नेतृत्वको सरकार एक ढिक्का छैन भन्ने गलत सन्देश जाँदा असहयोग र मनपरीको समस्या देखिन थालेजस्तो छ ।”
मन्त्रालय,आयल निगम र उद्योगीकाअनुसार ग्यास आपूर्ति मागअनुसार नै छ । यद्यपी उपभोक्ताको लाइन भने अत्याउने खालको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले पनि मागअनुसार ग्यास आपूर्ति भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुन्छ र पछिल्ला तीन दिनमा पनि सोही परिमाणमा ग्यास भरेर बजारमा पठाइएको छ ।
मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो,“तथ्याङ्क हेर्दा सबै ठिक छ तर कहाँ चेन बिग्रियो भन्ने प्रष्ट छैन । यसमा कर्मचारीको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएपछि संसदीय समितिमा मन्त्री ज्यूले मनैदेखि पीडा पोख्नुभएको थियो ।”
दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयले सहयोग गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् टिममा एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने ठाउँमा अनावश्यक हस्ताक्षेप गरेर ‘लाइन मिनिस्ट्री’लाई कमजोर पार्न खोजेको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सचिवालयले ग्यासबारे सिधै चासो राख्न र छलफल गर्न थालेपछि मन्त्रीलाई कर्मचारीहरूले नटेरेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
खुल्दै गएको पोल
सरकारले सुशासन कायम गर्ने भन्दै पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रमा समेत व्यापक सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । राजीनामा दिनुअघिल्लो दिन उद्योगमन्त्रीको हैसियतले गौरीकुमारीको अभिव्यक्तिले भने कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको प्रयास असफल हुँदै गएको हो कि भन्ने आकलन हुन थालेको छ ।
मन्त्रीमाथि कर्मचारी हाबी हुन थालेको सङ्केत गौरीकुमारीको भनाईले देखाउँछ । उनीनिकट स्रोतकाअनुसार अहिले एकजना मन्त्रीमाथि समस्या देखाए पनि यो प्रवृत्ति फैलने खतरा छ । स्रोतले भन्योे,“सबै मन्त्री कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर आए भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले मात्रै एक्लै धान्न सक्छ ?”
यस्तो बेलामा आपूर्ति श्रृङखलालाई सहज बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि सर्दा सुशासन र कर्मचारीतन्त्र सुधारको प्रयास असफल हुँदै गएको होकि भन्ने पक्षलाई बल पुगेको छ ।
मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो,“प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैले एक्लै समस्या समाधान गर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सरकारका सदस्यहरूलाई बलियो बनाए मात्रै संरचना बलियो बन्ने हो । एउटा मन्त्री कमजोर बनाउन खोज्दा सिङ्गो सरकारमाथि परिस्थिति भारी परेको त देखियो । उहाँले राजीनामा त दिनुभयो तर अबका दिन सहज हुने देखिदैन ।”
यसअघि पद छोडेका मन्त्री रास्वपाको अनावश्यक ‘तातो राप’मा परेका थिए । गौरीकुमारीको राजीनामा भने अघिल्ला मन्त्रीहरूको जस्तो होइन । उनले दुइतिहाइको सरकारभित्र रहेर प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएको मन्त्रालयमा छोटो समय शासकीय अभ्यास गरेर विदा भएकी छन् ।
उनले संसदीय समितिमा जे अभिव्यक्ति दिइन्, अहिले जे भइरहेको छ यसले रास्वपाको रापताप शासकीय अभ्यासमा विस्तारै चिसो हुँदै गएको देखाउँछ र अवस्था सुधारकाे बाटोमा छैन भन्ने देखिन्छ, किनकी गौरीकुमारी दुईतिहाइको सरकारको एउटा हिस्सा थिइन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
यो राजीनामा दुइतिहाइको सरकारले गरिरहेको कामको ‘चिसो सन्देश’ हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्