काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीलाई ५ वर्ष कर छुटसहित राहत प्याकेज दिन माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीका लागि पाँच वर्षसम्म कर तथा गैरकर छुटसहितको विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीबाट पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानी साधन पुनःआयात गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, स्वच्छ पूर्वाधार तथा लगानी शुल्कलगायत सबै प्रकारका कर छुट दिनुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै, बाढीमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनःआयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर तथा महसुल छुट दिनुपर्ने उनले बताए । मर्मतका लागि विदेश लगिएका उपकरण मर्मतपछि पुनःआयात गर्दा लाग्ने महसुलसमेत छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै आयातित वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको राजस्व समायोजन वा फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। त्यस्ता वस्तु पुनःआयातका लागि कम्तीमा एक वर्षको समयसीमा तोक्नुपर्ने पनि उनले बताए।
बाढीबाट पूर्ण वा आंशिक क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्ति तथा मौज्दात सामानको मिनाहा र लागत कट्टासम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण गरी ‘स्टक डिलिट’ गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ।
‘बाढीको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति वा व्यवसायीलाई करजन्य छुट र सुविधा मात्र होइन, संघीय सरकारले लिने गैरकर तथा सेवा शुल्कमा पनि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म छुट दिइनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लगाउने कर, शुल्क र महसुलमा समेत राहत दिनुपर्ने उनको माग छ। विशेषगरी सवारी तथा ढुवानी साधनमा प्रदेश सरकारले लगाउने यातायात कर पूर्ण रूपमा छुट वा मिनाहा गर्नुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीपीडित व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समेट्दै ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छुट तथा अन्य आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
‘जीवनभर राज्यलाई कर तिरेका व्यवसायी विपद्का कारण सडकमा पुग्दा उनीहरूलाई पुनः व्यवसायमा फर्काउने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ,’ उनले भने।
राज्यको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जीवनभर योगदान दिएका व्यवसायी अहिले आफूहरू असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेको भन्दै श्रेष्ठले विपद्पछि व्यवसाय पुनःस्थापनामा सरकारको ठोस र दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्