एलडिसी स्तरोन्नति: नेपाल अझै संरचनागत समस्यामै

काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनले नेपाल २४ नोभेम्बर २०२६ मा अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) समूहबाट स्तरोन्नति हुने तयारी पूरा गरे पनि उत्पादन क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धा र नीति कार्यान्वयनका क्षेत्रमा निकै संरचनागत कमजोरी बाँकी नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारले स्तरोन्नति प्रक्रिया तीन वर्षपछि धकेल्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको बताइए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रतिवेदनले यसबारे केही बताएको छैन।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीले सिर्जना गरेको सामाजिक-आर्थिक अवरोधलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्र सङ्घले नेपालका साथै बङ्गलादेश र लाओ जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई पाँच वर्षको पूर्वतयारी अवधि प्रदान गरेको थियो। 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुक तथा साना द्वीपीय विकासशील राष्ट्रहरूका लागि उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय (युएन-ओएचआरएलएलएस) ले तयार पारेको “नेपाल ग्राजुएसन रेडिनेस असेस्मेन्ट” प्रतिवेदन अनुसार नेपालले स्तरोन्नतिका तीनवटै मापदण्ड पूरा गरेको छ। तर प्रतिवेदनले भनेको छ- प्राविधिक मापदण्ड पूरा हुनु र स्तरोन्नतिपछिको प्रगति दिगो हुनु एउटै कुरा होइन।

प्रतिवेदनले स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू कटौती हुँदा हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन मुलुक अझै तयार नरहेको बताएको छ।
प्राविधिक मापदण्डका दृष्टिले नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका तीनवटै सूचक निरन्तर रूपमा पूरा गर्दै आएको छ।

 राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको पछिल्लो अनुगमनले नेपालले तीनवटै सूचक पार गरेको  बताएको  छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जिएनआई) सन् २०२० मा १,०४१ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा १,४०४ डलर पुगेको छ, जुन न्यूनतम थ्रेसहोल्ड १,३०६ डलरभन्दा माथि हो। 

त्यसैगरी, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) ६६ को न्यूनतम सीमाभन्दा निकै माथि ७७.५८ पुगेको छ भने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (इभिआई) ३२ को अधिकतम सीमाभित्र रहँदै २८.९६ मा सीमित भएको छ। 

सङ्क्रमणकालीन प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले छ वटा रणनीतिक स्तम्भ अन्तर्गत १६७ वटा समयावधि तोकिएका कार्ययोजना समावेश गरी सुचारु सङ्क्रमण रणनीति (एसटिएस) तयार पारेको छ।

 एलडिसी लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू क्रमशः घट्दै जाँदा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न, सन् २०२६ पछि पनि विकासका उपलब्धिलाई जोगाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सङ्क्रमणकालीन दायित्वलाई प्राथमिकता दिन यो रणनीति ल्याइएको हो।
मूल्याङ्कनको अवधिमा २६ वटा कार्य पूरा भएकोमा १२७ वटा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको  र १४ वटा कार्य अझै सुरु हुनै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने १३ वटा कार्यमध्ये चार वटा मात्र पूरा भएका छन्। दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने ५५ वटा कार्यमध्ये नौ वटा मात्र पूरा भएका छन्। सामाजिक समावेशीकरण स्तम्भका ११ वटा कार्यमध्ये कुनै पनि पूरा भएको सूचीमा छैन भने जलवायु स्तम्भका १९ मध्ये एक मात्र पूरा भएको छ।

पूरा भएका कार्यहरू पनि अधिकांश नीति तर्जुमा, समिति गठन, रणनीति स्वीकृति र नियमावली अद्यावधिकमा मात्र सीमित छन्- प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सुचारु सङ्क्रमण रणनीति कार्यान्वयन समन्वय समितिलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा करिब चार करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन संयन्त्रको परिकल्पना गरिए पनि राजनीतिक सङ्क्रमण, स्रोत साधनको अभाव र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमजोरीका कारण कार्यान्वयन फितलो रहेको प्रतिवेदनको ठहर  छ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमार्फत गरिएको औपचारिक अनुरोधका आधारमा राष्ट्रसङ्घको अति कम विकसित, भूपरिवेष्ठित तथा साना टापु राष्ट्रहरूका लागि उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय (यूएन-ओएचआरएलएलएस) ले नेपालको वास्तविक तत्परताको स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन गराएको थियो।

निश्चित बेन्चमार्कमा आधारित मापदण्ड पूरा हुनु र देशको वास्तविक अर्थतन्त्र बलियो हुनु फरक विषय हुन्- प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपालले स्तरोन्नतिको अन्तिम तयारी गरिरहँदा शृङ्खलाबद्ध आन्तरिक र बाह्य धक्काहरूले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा पछाडि धकेलेका उल्लेख छ। 

इरान चर्किएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको, इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण देशभर सञ्चालित हजारौँ विकास आयोजनाहरू ठप्प प्रायः बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसका साथै आन्तरिक धरातलमा गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका कारण भएको खर्बौँको भौतिक क्षति, निजी क्षेत्रमा छाएको अविश्वास र वित्तीय प्रणालीमा तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन नसक्नु अर्को ठूलो संरचनात्मक सङ्कटका रुपमा औंल्याइएको छ।
हालैको भोटेकोसी प्रलयलाई भने समीक्षा प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन। एफएटीएफ को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा धक्का पुर्‍याएको प्रतिवेदनको ठहर छ।यो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि हल्का रूपमा लिन नमिल्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले नेपालको स्तरोन्नति बलियो औद्योगिक रूपान्तरणभन्दा पनि मानव विकास र जोखिम सूचकाङ्कमा भएको सुधारमा बढी टिकेको बताएको छ।

 प्रतिवेदनमा भनिएको  छ- राजनीतिक स्थिरता, बजेटसहितको कार्यान्वयन, स्तरोन्नतिपछि पनि लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जीएसपी प्लस तयारी, आन्तरिक स्रोत परिचालन, पूर्वाधार र सीप सुधार तथा सार्वजनिक-निजी समन्वय नभए रूपान्तरण अड्किने, राजस्व चाप बढ्ने र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने जोखिम बाँकी रहनेछ।