२१ बुँदे कार्ययोजना : आशा जगाएको बजार,अब कार्यान्वयनको परीक्षा

काठमाडौँ । लामो समयदेखि सुस्त रहेको सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित अर्थमन्त्रालयले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना,२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, कर प्रणालीदेखि कानुनी सुधार र नयाँ वित्तीय उपकरणदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचनागत सुधारसम्मका विषयलाई समेट्दै सरकारले पुँजी बजारलाई आधुनिक,पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समयसीमा नै तोकेर सेयरबजारको सुधारको लागि २१ बुँदे प्याकेज सार्वजनिक गरेको हो । लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही प्रमुख मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेपछि सेयरबजारको पुनरूत्थान हुने अपेक्षामा लगानीकर्ताहरु रहेका छन् ।

विशेषगरी पुँजीगत लाभकरमा गरिएको पुनरावलोकन,नाफा–घाटा समायोजनको व्यवस्था,गैरआवासीय नेपालीको लगानी र रकम फिर्ता लैजान सक्ने प्रक्रियामा सहजीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्था,नेप्सेको निजीकरण तथा बजारका नयाँ उपकरण विकास गर्ने प्रतिबद्धताले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिएको सेयर बजारका जानकारहरू बताउँछन् ।

कार्ययोजनाले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि सेयर स्वामित्वमा राख्ने प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको कार्ययोजना मध्ये नाफा र घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको नेपाल इन्भेन्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष राजन लम्सालले बताए । उनका अनुसार यसअघि लगानीकर्ताले घाटा भएको कारोबारलाई नाफासँग समायोजन गर्न नपाउँदा वास्तविक नाफाभन्दा बढी रकममा कर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

अब समग्र नाफा–घाटालाई समायोजन गरेर वास्तविक नाफामा मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आउनु लगानीकर्ताका लागि राहत भएको लम्सालले बताए । लम्सालका अनुसार सेयर बजारसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तन पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक छ ।

यस्तै बजारसम्बन्धी विषयको प्राविधिक पक्ष नबुझेको निकायबाट सिधै अनुसन्धान हुँदा निर्दोष लगानीकर्ता समेत अनावश्यक झन्झटमा पर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले अब धितोपत्र बोर्डमार्फत कसुर पहिचान तथा सिफारिस हुने व्यवस्थाले प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने बताए ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउने विषयले पनि बजारको दायरा फराकिलो बनाउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिने विषय उठे पनि लगानी फिर्ता लैजाने स्पष्ट प्रक्रियाको अभावमा अपेक्षित लगानी आउन नसकेको भन्दै उनले कार्यविधि र समयसीमासहितको व्यवस्था आउनुले लगानीको वातावरण बन्ने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कारोबारका लागि कायम गर्नुपर्ने होल्डिङ अवधि घटाउने विषय पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । पूर्व बैंकर तथा सेयर बजारका जानकार अनलराज ढुंगाना भने २१ बुँदे कार्ययोजनालाई सरकारले पुँजी बजारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट सङ्केतका रूपमा हेरेका छन् ।

उनका अनुसार कार्ययोजनाले बजारको तत्कालको समस्या मात्रै होइन, भविष्यमा पुँजी बजारलाई कसरी फराकिलो र गहिरो बनाउने भन्ने विषयलाई समेत सम्बोधन गरेको छ ।

“सरकारले स्टक मार्केटलाई कसरी वृद्धि गर्ने, भविष्यमा यसलाई कसरी ब्रोड बनाउने भन्ने कुरा समेटेको छ,” ढुंगाना भन्छन्, “अहिलेको सरकार दुई तिहाइको भएकाले आवश्यक कानुनी झन्झट हटाउने क्षमता पनि राख्छ। त्यसैले यसपटक आएका प्रतिबद्धतालाई बजारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।”

उनका अनुसार करसम्बन्धी सुधारले तत्काल सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भने बजारको गहिराइ र चौडाइ बढाउने संरचनागत सुधारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । कार्ययोजनाले लगानीकर्ताले लामो समयदेखि खोजिरहेका विषयलाई सम्बोधन गरेकाले बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

कार्ययोजनाको वास्तविक मूल्याङ्कन घोषणाले नभई कार्यान्वयनले गर्छ ढुंगानाले भने, “२१ वटै बुँदा भोलिदेखि नै लागू हुने होइन। बजारलाई पनि चरणबद्ध सुधार चाहिन्छ, यसपटक कुन सुधार कहिले गर्ने भन्ने समयसीमा तोकिएको छ । पहिले गरिनेछ भनिन्थ्यो, अहिले यति समयभित्र गरिनेछ भनिएको छ। यही प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हो ।”

नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष धर्मराज सापकोटा भने कार्ययोजनाले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि यो प्रतिबद्धता केही ढिलो आएको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी बजार मूलतः सूचना र विश्वासमा चल्ने भएकाले सरकारले बजारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट सन्देश समय–समयमा दिइरहनुपर्छ ।

“पुँजी बजार सूचना र विश्वासको बजार हो। सूचनाले नै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने वा घटाउने हो,” सापकोटा भन्छन्, “सरकारले हामी बजारको पछाडि छौँ, बजारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ भन्ने सन्देश बेलाबेलामा दिइरहनुपर्छ ।”

उनका अनुसार बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा यस्तो प्रतिबद्धता अझ पहिले आउनुपर्ने थियो । बजारले ठुलो गिरावट व्यहोरेपछि आएको कार्ययोजनाले विश्वास फर्काउन सहयोग गर्ने भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव लगानीकर्ताको प्रतिक्रियाबाट देखिने उनको भनाइ छ । सापकोटाले भने कार्ययोजनासँगै विगतमा भएका नीतिगत परिवर्तनबाट सरकार पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् । विशेषगरी करका दरमा पटक–पटक परिवर्तन हुँदा सरकारको नीति निर्माणमा स्थिरता नभएको सन्देश गएको उनको बुझाइ छ ।

“नीति बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्छ। कुनै अध्ययनबिनै दर परिवर्तन गर्ने र फेरि केही समयपछि अर्को दर कायम गर्ने शैलीले नीतिगत अस्थिरता देखाउँछ,” उनी भन्छन् । विशेषगरी करसम्बन्धी नीतिमा पटक–पटक गरिएको परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरताको सन्देश दिएको उनको टिप्पणी छ । “पहिले पाँच प्रतिशतलाई सात बनाउने, फेरि सातलाई १० बनाउने र अहिले फेरि ३.७५ र ५ प्रतिशत बनाउने जस्ता निर्णय हचुवाका भरमा भएजस्तो देखिन्छ,” उनले भने, “यस्ता निर्णय गर्नुअघि त्यसले पार्ने प्रभावबारे अध्ययन हुनुपर्छ ।”

उनले पुँजीगत लाभकरमा घाटा समायोजनको व्यवस्था अझ व्यापक बनाउनुपर्ने पनि बताए । सम्बन्धित कम्पनीको घाटा मात्र नभई लगानीकर्ताको समग्र पोर्टफोलियोको नाफा–घाटा समायोजन गर्न पाउने र घाटालाई आगामी वर्षमा समेत सार्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक गरेका विभिन्न बुँदामा ‘गरिनेछ’, ‘गराइनेछ’ वा ‘हुनेछ’ जस्ता अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएकाले कार्यान्वयनको विषयमा अन्योल रहेको उनले बताए। “२१ बुँदा हेर्दा कन्फ्युजन नै कन्फ्युजन छ।” उनले भने ।

सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना कर सुधारमा मात्रै सीमित छैन । प्राथमिक बजारमा आइपिओ निष्कासनको योग्यता र क्षेत्रगत मापदण्ड सुधार गर्ने, मूल्य अन्वेषण तथा बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा लगानीसम्बन्धी सीमा र जोखिम व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार तथा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डजस्ता उपकरण विकास गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि नियामकीय संरचना बनाउने र धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई आधुनिक तथा बहुआयामिक वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ । यस अर्थमा २१ बुँदे कार्ययोजना बजारको तत्कालको गिरावट रोक्ने प्रयास मात्रै नभई पुँजी बजारको संरचना नै विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा आएको देखिन्छ ।

घोषणा सकारात्मक छ तर यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर छ । बजारले लामो समयदेखि कर प्रणालीमा सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानीको विस्तार, कानुनी स्पष्टता, नेप्सेको संरचनागत सुधार र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने नीतिको माग गर्दै आएको थियो । सरकारले अहिले तीमध्ये धेरै विषयलाई एउटै कार्ययोजनामा समेटेको छ ।

कार्ययोजनामा कतिपय विषयका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएकाले अब सरकारको परीक्षा घोषणा गर्ने होइन, तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने क्षमतामा हुनेछ ।