जलवायु कुटनीतिलाई भारत–चीनसहित छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तारसँग जोड्नुपर्छः डा. ढकाल

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालको जलवायु कुटनीतिलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, अनुसन्धान तथा लगानीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा धारणा राख्दै डा. ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले दुई देशबिचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप फराकिलो र उचाईमा पु¥याउँदै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए । बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिताका विषयमा समेत छलफल भएको हो । ढकालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनकाअनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी वा हिमताल फुट्ने जस्ता घटना हुन लागेको सूचना समयमै प्राप्त भए तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ । उनले अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टमलाई भने जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभाव, जोखिम तथा त्यसबाट हुने क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन र सूचना प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । 

ढकालले नेपालले संरक्षण गरेका हिमाल, वन तथा जैविक विविधताबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र छिमेकी देशहरूले समेत लाभ लिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको उचित मूल्य र लाभ बाँडफाँटको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार नेपालका आदिवासी, जनजाति तथा स्थानीय समुदायले सहभागितामूलक ढंगबाट सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वन र जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । यस्तो संरक्षणबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लाभ लिइरहेकाले संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायले त्यसको लाभ पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

ढकालले नेपालले भारत, चीनसँगै भूटान र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए । विगतमा बंगलादेश, भूटान र नेपालबिच जलवायु परिवर्तनका विषयमा अनौपचारिक सहकार्यको प्रयास गरिएको स्मरण गर्दै उनले अब त्यस्ता पहललाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । 

ढकालले जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र जलवायु विज्ञानलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार जलवायु न्यायको मागलाई प्रभावकारी बनाउन जलवायु वित्त आवश्यक छ भने जलवायु वित्त र जलवायु न्यायको दाबीलाई बलियो बनाउन वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानीको प्रमाण प्रश्तुत गर्न सकिने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यसलाई स्थापित गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, विधि र प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनले जोखिममा रहेका देशका लागि विशेषगरी अनुदानमा आधारित, छिटो र सरल प्रक्रियाबाट थप जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

ढकालले नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नसक्ने पाँच प्रमुख क्षेत्र औँल्याउँदै खाद्य सुरक्षा तथा कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत, प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटन र सहर तथा समुदाय विकास महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको बताए । खाद्य सुरक्षा र कृषि जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उनले उत्पादनका लागि पानीको सुरक्षा, माटोको चिस्यान र उत्पादकत्वमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

वन तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गरेको भएपनि अब दिगो व्यवस्थापन र वनमा आधारित उद्योग विकासतर्फ जानुपर्ने उनको धारणा छ । फर्निचर, कागज तथा पल्पलगायत उद्योगमा लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गरी वन क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

ढकालले स्वच्छ ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने उल्लेख गरे । नेपालले आगामी दिनमा जलविद्युत उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले हाल जोखिममा परेका जलविद्युत् आयोजनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार तथा आर्थिक रूपमा दिगो हुनेगरी लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खोलाको किनार वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिलाई समेत लगानीको निर्णयमा समेट्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले पूर्वाधार विकासको पुरानो अवधारणाबाट केही हदसम्म प्रतिमान परिवर्तन गर्दै जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । ढकालले प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल बनाउन पर्यटकका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए ।

उनले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपाली समुदायसँगै विदेशी पर्यटक तथा उनीहरूका परिवारसमेत प्रभावित हुने भएकाले नेपालको कुटनीति मानवीय आधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरे । पर्यटकको सुरक्षाका लागि जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नसके पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

ढकालले जलवायु जोखिम न्युनिकरणका लागि शहर तथा समुदायको योजनावद्ध विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार अव्यवस्थित बस्ती, नदी तथा खोलाको किनारमा जोखिमपूर्ण बसोबास र पूर्वाधारबीचको दूरीका कारण विकासको लागत बढ्ने मात्र नभई विपद्को जोखिम पनि बढिरहेको छ ।

बस्तीलाई योजनावद्ध तथा एकीकृत रूपमा विकास गरी पूर्वाधार निर्माणको लागत घटाउन र सुरक्षित तथा गुणस्तरीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ढकालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गर्न अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

हालैका हिमाली विपद्का घटनामा जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, हिमाली भू–भागको कमजोर अवस्था तथा पहिरोलगायत विभिन्न कारणको भूमिका हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनलाई कुनै एक मन्त्रालयको मात्र विषय नभई सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा लिएर सबै विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ढकालले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका समुदायका मुद्दालाई थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।