नागरिक लगानी कोषलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बनाउन सांसदहरूको जोड

काठमाडाैँ । सांसदहरूले नागरिकको बचतलाई सुरक्षित गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र प्रविधिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रश्तुत उक्त विधेयकमाथि भाग लिँदै सांसदहरूले कोषको हालको ३ खर्बभन्दा बढी रकमलाई थप चलायमान बनाउँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मुख्य औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरूले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले लगानीका सिमित दायरालाई मात्र समेटेको भन्दै अब पूर्वाधार, जलविद्युत, डेटा सेन्टर र प्रविधि जस्ता लामो अवधिको प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले कोषमा थन्किएको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कोषको रकम कर्मचारीलाई ऋण दिने कार्यमा मात्र सीमित नराखी मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद खड्काले हाल नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष गरी मुलुकसँग झन्डै १० खर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी रहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकमलाई ‘आइडल’ राख्नु मुलुकका लागि घाटा भएको बताएका हुन् ।

कोषको दायरा बढाउँदै यसलाई जलविद्युत, ट्रान्समिसन लाइन र एआई तथा डेटा सेन्टरजस्ता अत्याधुनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

रास्वपा सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले कोषलाई केवल वचत संकलन गर्ने संस्था मात्र नभएर राष्ट्रिय आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।

उनले साना–साना वचतलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नसके मुलुकको आर्थिक सुरक्षा र लगानीका स्रोतहरू विस्तार हुने उल्लेख गरे । 

विधेयकले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन खोज्नुलाई उनले सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।

नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन यस्ता संस्थागत स्रोतहरू महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, लगानीको दायरा विस्तार गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यता, प्रतिफल र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उनले सचेत गराए । 

सांसद बुढाथोकीले कोषको प्रभावकारिता बढाउन डिजिटल वचत प्रणाली, युवा पुस्तालाई लक्षित विशेष बचत कार्यक्रम र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले नागरिकको बचतको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यसलाई हरित र दिगो परियोजनामा जोड्न सुझाव दिए । 

रास्वपा सांसद नीतिमा भण्डारीले कोषको लगानी क्षमता विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा बढाउने प्रश्तावको स्वागत गरिन्। उनले कोषको आकार बढ्दै जाँदा लगानीको सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिताका लागि थप कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई चार बुँदे सुझाव दिइन् ।

सांसद भण्डारीले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ३ अर्बबाट ६ अर्ब ८० करोड रुपियाँ पु¥याउने सरकारी कदमलाई सकारात्मक रहेको बताइन् ।

ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र प्रविधिका क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्ने विधेयकको उद्देश्यले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

कोषको सञ्चालक समितिमा देखिएको हितको द्वन्द्व हटाउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । भण्डारीले विधेयकमा प्रश्तावित पुँजी वृद्धिको प्रावधानलाई ऐच्छिक नभई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने र यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताइन् ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पनि कोषका प्रत्येक ठूला लगानी र तिनका प्रतिफलको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याइन् । 

सांसद माधवबहादुर थापाले कोषको रकम व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र नागरिकको वचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले कोषलाई केवल पुँजी बढाउने साधन मात्र नभई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सुरक्षित आधार बनाउनुपर्ने बताए । सांसद थापाले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको नभई नागरिकको विश्वासबाट निर्मित पुँजी भएको स्पष्ट पारे ।

उनले राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा पक्षपोषणका आधारमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै सचेत गराए ।

लगानी गर्दा जोखिमको न्युनिकरण गर्न विज्ञहरूको सहभागिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवालाई देशभर सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

सांसद सीताराम साहले कोषमा जम्मा हुने रकम नागरिकको भविष्यको सुरक्षासँग जोडिएकोले यसको व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयकमा प्रश्तावित कोषको अधिकृत पुँजी १० अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै सांसद साहले पुँजी वृद्धि मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको सुरक्षित र पारदर्शी परिचालन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे। 

ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि जस्ता दीर्घकालीन महत्वका क्षेत्रमा कोषको लगानी बढाउँदा मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूलाई कानूनी रूपमा समावेश गर्ने प्रश्तावलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । 

छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ पु¥याउने सरकारी प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

यद्यपि, लगानीको आकार बढ्दा थपिने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, र व्यावसायिक दक्षतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । विशेषगरी, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको नियुक्ति र जोखिम मूल्याङ्कनलाई कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । 

सांसदहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कोषलाई मुक्त राख्न र नागरिकको बचत सुरक्षित राख्न जोड दिएका छन् । नर्वेको पेन्सन फण्डको उदाहरण दिँदै कतिपय सांसदहरूले दीर्घकालीन बचतलाई देशको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।

विधेयकमा उल्लेखित सुधारका बुँदाहरूमा दफावार छलफलका क्रममा थप स्पष्टता र कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरूको सैद्धान्तिक समर्थनपछि उक्त विधेयक अब दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा जाने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।