काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूले व्यक्त गरेको साझा चिन्ता र सान्दर्भिक सुझावहरूको कदर गर्दै विधेयकले कोषलाई थप सशक्त बनाउने दाबी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकहरूको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समयानुकुल अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई पाँचवटा मुख्य बुँदामा संश्लेषण गर्दै लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे ।
आन्तरिक वचत परिचालनको महत्वमा जोड दिँदै उनले भने, “हाम्रो राष्ट्रिय वचतले मात्र लगानीको ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन, त्यसैले आन्तरिक र वाह्य दुवै स्रोतको परिचालन अपरिहार्य छ । हामी निजी बैंकमा जस्तो हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर सरकारको वित्तीय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि यी संस्थाहरू औजार हुन् ।”
केही सांसदहरूले आन्तरिक वचत पर्याप्त भएको दाबी गरे पनि देशको राजश्व र खर्चको अवस्था हेर्दा ठूलो लगानीको खाँचो रहेको उनले औँल्याए । जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूले राखेको चासोलाई उनले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।
‘नाफा निजीकरण र घाटा सामाजिकीकरण’ हुने जोखिमप्रति सचेत रहँदै उनले सार्वजनिक संस्थामा जोखिमपूर्ण लगानीको सीमा तोकिने र स्वार्थ बाझिने अवस्था आउन नदिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन आवश्यक रहेको भन्दै उनले नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने बताए ।
उनले डिजिटल प्रविधिको उपयोग र संस्थागत सुधारका प्रस्तावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई थप जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्