काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको मूल्य सतप्रशित बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) सम्बन्धी लामो समयदेखिको विवादलाई नयाँ मोड दिएसँगै सेवा प्रदायकहरू ठुलो आर्थिक दायित्वमा पर्ने र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८३ असोज ६ गते ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर मूल्याङ्कनविरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । उक्त फैसलासँगै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लागु गरिँदै आएको कर छुटको अभ्यास गैरकानुनी ठहर भएको छ ।
विवादको केन्द्रमा रहेको विषय दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) हो। हाल ग्राहकले तिर्ने इन्टरनेट बिलमा १० प्रतिशत दरले लाग्ने यो शुल्क सेवा प्रदायकहरूले सरकारको तर्फबाट उठाएर राजस्वको रूपमा बुझाउने व्यवस्था छ ।
२०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल बिलको ५० प्रतिशतसम्म रकमलाई “सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स“ अर्थात् मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा वर्गीकरण गर्दै उक्त अंशमा टिएससी नलाग्ने बनाइएको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विगत केही वर्षदेखि यही व्यवस्थाका आधारमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर अदालतले उक्त व्यवस्थालाई कानुनी आधार नभएको निष्कर्षसहित अस्वीकार गरेपछि अब ब्रोडब्यान्ड सेवाको धेरै ठुलो हिस्सामा टिएससी लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसले सेवा प्रदायकहरूको कर दायित्व एकाएक बढाउने देखिएको छ । क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अब फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको झन्डै ६६ प्रतिशत हिस्सामा प्रत्यक्ष रूपमा टिएससी लागू हुन सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यसको प्रभाव ग्राहकले तिर्ने मासिक तथा वार्षिक शुल्कमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
अझ गम्भीर पक्ष भने २०७५ सालदेखि लागू हुने गरी गरिएको कर मूल्याङ्कनमा वार्षिक ६० प्रतिशतसम्म जरिवाना जोडिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सेवा प्रदायकहरूले ठुलो परिमाणको बक्यौता व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हो ।
यसबाट उत्पन्न आर्थिक दबाबलाई थेग्न सेवा प्रदायकहरू बाध्य रूपमा सेवा शुल्क बढाउने बाटोमा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । उद्योग स्रोतहरूका अनुसार कर, जरिवाना र ब्याजको संयुक्त प्रभावका कारण इन्टरनेट सेवाको मूल्य अहिलेको तुलनामा झन्डै १०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ ।
एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अधिकारीले भने, “टिएससी सरकारले उपभोक्ताबाट उठाउने कर हो। कर तथा जरिवानाको सम्पूर्ण भार उद्योगले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन। यदि वैकल्पिक समाधान खोजिएन भने त्यसको प्रभाव अन्ततः ग्राहकको बिलमै देखिनेछ । ”
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबिच सम्भावित समाधानबारे छलफलको आवश्यकता देखिएको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड भन्नाले एउटा निश्चित स्थान (जस्तैः घर, कार्यालय वा विद्यालय) मा स्थायी तार वा ताररहित प्रविधिमार्फत जोडिने उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्