काठमाडौं । सरकारले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नामकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित कार्यहरू एउटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा ल्याएको छ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्री सीता वादीले नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयको संरचना र कार्यक्षेत्रमा हेरफेर गरिएको जानकारी दिए।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।
यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसँग सम्बन्धित कार्यसमेत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएका छन्।
मन्त्री वादीले विद्यमान ऐनलाई नयाँ कार्यविभाजनसँग मिलाउन तथा कानुनी एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको बताए। उनका अनुसार यसबाट नयाँ संस्थागत संरचना थप नभई विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको हो।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विशिष्ट सवाललाई संस्थागत गर्न मन्त्रालयको नाममा उक्त विषय समेटिएको मन्त्री वादीको भनाइ छ। उहाँले संसद्बाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्