काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वनयमा ल्याउने बताएकी छिन् ।
मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजना सम्बन्धी उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सँगको छलफलमा उनले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन ऐनको अनिवार्य कायन्वयन गर्न लागिएको बताएकी हुन् ।
उनले पहिलो चरणका काडमाडौं उपत्यकामा र त्यसपछि देशभरमा नै ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने बताइन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
कानून बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न नपाएको उनले बताइन् । उनका अनुसार पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ बनेको २८ वर्ष पुगिसक्दा पनि हेटौंडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्र यसको कार्यान्वयनको भएको छ ।
ती क्षेत्रमा समेत ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यान्वयनपछि बाँकी नगरपालिकामा माघ १ गतेदेखि र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उल्लेख गरिन् । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिन् । कानुन कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनका लागि वधस्थल निर्धारण, मासु सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा मासु विक्रीसम्बन्धी इजाजतको सूचना प्रकाशन लगायतका काम भईरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर मन्त्रालय तथा आवश्यक निकायसंग समन्वय बैठक गरिने उनले बताइन् । साथै, अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको एकीकृत टोली गठन गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले मासु व्यवसायमा संलग्न साना व्यवसायी तथा परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताइन् ।
साना व्यवसायीलाई समूह, सहकारी वा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत संगठित गरी व्यवस्थित वधशाला र वधस्थलमा आबद्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता र विकसित प्रविधिअनुकूल बनाउन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने उनले जानकारी दिइन् । ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्