काठमाडाैँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचनागत सुधार र प्राविधिक सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम, अघिल्लो सरकारका पालामा गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी शुरु भएको सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका हुन् ।
बुधबार बसेको संघीय संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजारको विद्यमान संरचना र पछिल्ला दिनमा नेप्सेमा देखिएका साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।
उनले नेप्सेको कार्यक्षमता र सुशासन सुधारका लागि आगामी सातादेखि सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी रिस्ट्रक्चरिङ प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारे । ओनरसिप र संरचनागत परिवर्तनका विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएपनि नियमनकारी निकायका रूपमा बोर्डले गर्नुपर्ने काममा आफूहरू दृढ रहेको बताए ।
यसैगरी, सीडीएससी (सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड) को सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ । भट्टकाअनुसार सीडीएससीलाई ‘सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी’ का रूपमा विकसित गर्ने योजना छ । जसले शेयर खरिद–विक्रीमा थप सुरक्षा र ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ ।
उनले भने, “नेप्सेको स्वामित्व तथा पुनर्संरचनाको विषय सरकारले हेर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पूर्ववर्ती समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बोर्डलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसका आधारमा सेबोनले नेप्सेसँग छलफल गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । विशेषगरी नेप्सेको साइबर सुरक्षा, आईटी प्रणाली, सुशासन र संस्थागत क्षमता सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी, सिडिएससीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीका रूपमा विकास गर्ने तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन आगामी दिनमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । यी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली पुँजी बजारको इकोसिस्टममा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा विस्तार भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. भट्टले अर्थ समितिको बैठकमा पेश गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ८० लाख ९५ हजार पुगेको छो ।
तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५१ लाख २२ हजार बढी ‘मेरो सेयर’ खाता सक्रिय रहेका छन् भने गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा कारोबार खाता खोल्ने लगानीकर्ताको संख्या ३५ लाख ६२ हजार नाघेको छ ।
बजारमा प्राथमिक सेयरको प्रभुत्व कायमै रहेको छ । संगठित संस्थाहरूले संकलन गरेको पुँजीमध्ये साधारण सेयरको हिस्सा ४६.२६ प्रतिशत, संस्थागत ऋणपत्रको हिस्सा ३१.०३ प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोषको हिस्सा १४.८१ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी विशिष्टीकृत लगानी कोषको ५.१७ र अग्राधिकार सेयरको हिस्सा २.१७ प्रतिशत छ। बोर्डका अनुसार हालसम्म २० वटा विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई ४८ अर्ब २५ करोड बराबरको पुँजी परिचालनको स्वीकृति दिइएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सूचकांक असोज १३ गतेसम्म २६०३.७१ बिन्दुमा कायम रहेको छ भने कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । पुँजी बजारले राज्यको राजस्वमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजारबाट १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १ अर्ब ५४ करोड राजश्व प्राप्त भएको भट्टले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा ५२ वटा संस्थालाई ७९ अर्ब ७३ करोड बराबरको पुँजी परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको बोर्डले चालु आवको असोज मसान्तसम्म चारवटा संस्थालाई ४ अर्ब ६० करोडको पुँजी परिचालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्