काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पूर्वाधार विकासको गति तिब्र बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको ठूलो आर्थिक सम्भावना रहेपनि जटिल कानूनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी निकायबिचको कमजोर समन्वयका कारण पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रहेको बताए ।
उनले लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नियम परिवर्तन हुने वा नहुने, आयोजना स्वीकृत हुन लाग्ने समय र सम्झौताको सुरक्षा सुनिश्चित हुने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको पनि बताए।
सरकारले सार्वजनिक ऐनमा गरेको संशोधनले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तरमा सुधारमा सहयोग पग्ने उनकाे भनाइ छ । उनले जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समयवद्ध र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए ।
नागरिकको अधिकार र वातावरण संरक्षण आवश्यक भएपनि अनावश्यक प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी)लाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम बाँडफाँड, लगानी सुरक्षा, राजश्व व्यवस्था र विवाद समाधानसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए ।
उनले आधुनिक पूर्वाधारको अवधारणालाई सडक तथा भवन निर्माणमा मात्र सिमित गर्न नहुने धारणा राखे । डिजिटल पूर्वाधार, डाटा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा प्रशारण, स्मार्ट प्रविधि तथा नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्