काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले औद्योगिक क्षेत्रका नीतिगत जटिलता र व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि राज्यले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोमबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सुन्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा सरकारी बिदाको अधिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै सांसद सिर्जना श्रेष्ठले निकासी–पैठारी ऐन र ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनलगायतका व्यवस्था उद्योगी–व्यवसायीका लागि बाधक बनेको भन्दै ती कानुन संशोधनका लागि समितिले दृढतापूर्वक काम गरिरहेको बताइन्।
व्यवसायी बलियो भए मात्र श्रमिकको चुलो बल्ने बताउँदै उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरिन्। निकासी–पैठारी ऐन र ऋण असुलीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी जटिलताका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।
व्यवसाय सञ्चालन गर्दा निरन्तर घाटा हुने र बन्द गर्दा पनि करको दायित्व थपिँदा व्यवसायीहरू रित्तो हात हुने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको भन्दै उनले यसलाई कानुनी तवरबाटै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाले पनि त्यसमा स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद प्रभा कार्कीले ३० वर्षपछि पहिलोपटक उद्योगी–व्यवसायीसँग यस्तो छलफल हुनुलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिइन्। समस्याको तत्काल समाधान सम्भव नभए पनि नीतिगत सुधारमार्फत न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न समिति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
उनले श्रमिकको अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विगतका कमीकमजोरी कोट्याउनुभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले उद्योगीहरूले बैठकमा राखेका समस्या समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइन्।
समिति नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेकाले व्यावहारिक समस्याको समाधान तत्कालै सम्भव नभए पनि नीतिगत सुधारमार्फत न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
सांसद प्रकाश पाठकले विद्युत् निर्यात गर्नेभन्दा स्वदेशी उद्योगमा विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए। नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्थामा विद्युत् निर्यातसँगै स्वदेशी उद्योग र उत्पादनमा यसको उपयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए।
उनले वर्षमा १६१ दिन बिदा र २०४ दिन मात्रै कार्यदिन हुने अवस्थाले मुलुक निर्माणको गति सुस्त भएको भन्दै बिदाको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन सिफ्टमा २४ घण्टा काम गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पाठकले उद्योगीहरूले भोगिरहेको ऊर्जा संकट समाधानका लागि राज्यले प्राथमिकताका साथ नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले हालै स्थापना गरेको नवप्रवर्तन मन्त्रालयमार्फत युवाहरूको सोच र लगानीलाई जोड्ने काममा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्