काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवाका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित तथा उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै आचार्यले बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै टिमुरेसम्म बाढीले सडक तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए।
उनले रसुवाका १३ वटा वडा सडक पहुँचबाट विच्छेद भएको उल्लेख गर्दै तत्काल आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन वैकल्पिक सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
आगामी दिनमा निर्माण हुने सडक र पुल ‘हाइ फ्लड लेभल’ भन्दा माथि तथा जलवायुमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने बाढीपहिरोको जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
रसुवा अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले चीनसँगको समन्वयमा नाकाको दीर्घकालीन योजना बनाएर राजमार्गको एलाइनमेन्ट निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पुनर्स्थापना तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरी उनीहरूको आवश्यकता र भूगोलअनुसार योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए।
२०७२ सालको भूकम्पपछि निर्माण गरिएका एकीकृत बस्तीबाट पाठ सिक्दै स्थानीयको आवश्यकता र चाहनाअनुसार पुनर्निर्माणको डिजाइन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आचार्यले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई विकास मोडेलमा अनिवार्य रूपमा समेट्न र ‘लस एन्ड ड्यामेज’को विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्