जलवायु न्यायको दाबी बलियो बनाउन नेपालकै तयारी कमजोर

काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत, सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको छ। तर, जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक आन्तरिक तयारी भने कमजोर रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

जलवायु वित्तमा पहुँच, स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, राष्ट्रिय प्राथमिकताको स्पष्टता तथा राज्य र नागरिक समाजबीचको प्रभावकारी समन्वयको अभावले नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी दाबी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

जलवायु क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन आन्तरिक क्षमता वृद्धि, वित्तीय स्रोत परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आवश्यकताको तुलनामा जलवायु वित्त नगन्य

जलवायु उत्थानशीलता विज्ञ दीपक केसीका अनुसार नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अर्बौं डलर आवश्यक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच आवश्यकताको तुलनामा निकै न्यून छ।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडीसी० ले सन् २०३५ सम्म जलवायु कार्यका लागि ७५ देखि ९० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०२१ देखि २०५० सम्मका लागि करिब ४७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

तर, हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट नेपालले पहुँच गरेको रकम आवश्यकताको तुलनामा निकै कम रहेको केसीले बताए।

उनका अनुसार समस्या आवश्यक रकम जुटाउने मात्र होइन, उपलब्ध जलवायु वित्तमा पहुँच र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा पनि छ।

जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्न परियोजना तयारी, प्राविधिक मूल्याङ्कन, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समावेशिता र वित्तीय अनुपालनलगायतका कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने उनले बताए।

“हामीलाई चाहिने र हामीले रिसोर्स मोबिलाइज गरेको हेर्दा एकदमै नगण्य छ। कति चाहिन्छ र कति मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराले नै बोटलनेक देखाउँछ,” केसीले भने।

उनका अनुसार अनुदान प्राप्त गर्न ऋणको तुलनामा अझ बढी समय लाग्छ। नेपालले ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट ३६।१ मिलियन अमेरिकी डलर पहुँच गर्न करिब सात वर्ष लगाएको उदाहरण दिँदै उनले अन्य परियोजनामा पनि औसत चारदेखि छ वर्षसम्म लाग्ने गरेको बताए।

जलवायु वित्त परिचालनका क्रममा प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय अनुपालन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिता र लागत–लाभ विश्लेषणलगायतका धेरै अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए।

“एउटा प्रोजेक्टमा हामीले १५ राउन्डसम्म कमेन्टहरू डिल गर्नुपरेको अनुभव छ। त्यसैले यी सबै रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न देशभित्र हाम्रो प्राविधिक विशेषज्ञता कति छ भन्ने पनि अर्को चुनौती हो,” उनले भने।

केसीका अनुसार कति रकम पहुँच गरियो भन्ने मात्र होइन, कति रकम परिचालन भयो र वास्तवमै कति खर्च भयो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

“ग्रान्ट दिने संस्थाले हामीले कति लियौँ, कति डेलिभर गर्‍यौँ र इम्प्याक्टसहित के परिणाम दियौँ भन्ने हेर्छ। एक्सेससँगै एकाउन्टेबिलिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,” उनले भने।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा जलवायु वित्तको पहुँचलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए। लस एन्ड ड्यामेजसम्बन्धी वित्त स्थानीय तह र समुदायसम्म प्रत्यक्ष पुग्न सकेमा जलवायुजन्य विपद्पछि स्रोत परिचालन छिटो गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

नीति बने, कार्यान्वयनमा स्थानीय तह कमजोर

जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा। सम्झना बिष्टका अनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा योजना पर्याप्त भए पनि त्यसलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर छ।

उनले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका समुदायलाई जलवायु परिवर्तन, विपद् र जोखिम न्यूनीकरणबारे आधारभूत जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार जलवायु न्यायको सुरुवात नै प्रभावित समुदायको सूचनामा पहुँचबाट हुन्छ।

“जो सबैभन्दा बढी इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो बुझ्नुभएको छ त भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। एक्सेस टु इन्फर्मेसन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र क्लाइमेट जस्टिसको कुरा पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ,” बिष्टले भनिन्।

उनले प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समुदायका आवश्यकता निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले एउटै रणनीतिले सबै अवस्थामा काम गर्दैन।

“हिजो सिकेको कुरा नै सधैँ सही हुन्छ भन्ने हुँदैन। आजको विपद् फरक हुनसक्छ, समुदायको माग फरक हुनसक्छ। फरक रणनीति चाहिन्छ र एउटै रणनीतिले काम गर्दैन,” उनले भनिन्।

विस्थापित समुदायलाई कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय पनि माथिल्लो तहबाट मात्र गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

“जो इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई च्वाइस दिनुपर्छ। त्यसबाट मात्रै क्लाइमेट जस्टिसको कुरा व्यवहारमा आउँछ,” उनले भनिन्।

हिमाली मुद्दा कूटनीतिक प्राथमिकतामा परेन

जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा। विमलराज रेग्मीले जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेन्डामा स्थापित गर्न नेपाल असफल भइरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर हिमाली क्षेत्रमा देखिए पनि नेपालले त्यसलाई नियमित र योजनाबद्ध कूटनीतिक पहलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सकेको छैन।

“सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले हिमालमा छ। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको औपचारिक छलफलको विषय भएको छैन,” रेग्मीले भने।

उनका अनुसार नेपालको हिमाली संस्कृति, सभ्यता, जीविकोपार्जन र सामाजिक–आर्थिक विकास हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएको भए पनि यसको संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अपेक्षित ध्यान पुग्न सकेको छैन।

नेपालको जलवायु कूटनीति सम्मेलनकेन्द्रित भएको टिप्पणी गर्दै उनले वर्षभरि नै तयारी र निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको बताए।

“कप आउँदा र कपपछि मात्रै अलिअलि चर्चा हुने गरेको छ। यो विषय राज्यभित्र मूलप्रवाहीकरण भएर ठोस रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नहुँदा हाम्रो जलवायु कूटनीति त्यति सफल हुन सकेको छैन,” उनले भने।

रेग्मीले जलवायु उत्थानशीलताका लागि नेपालले बाह्य सहयोगमा मात्र निर्भर नभई आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नागरिकको सुरक्षाका लागि राज्यको आफ्नै जिम्मेवारी र लगानी हुनुपर्छ। बाह्य वित्तीय सहयोग आएमा मात्र जलवायु कार्य गर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन समाधान नदिने उनको भनाइ छ।

‘जलवायु न्याय राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छ’

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु न्यायलाई कुनै एउटा सरकार, राजनीतिक दल वा संस्थाको मात्र विषय नबनाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले जलवायु वित्तमा पहुँच, हिमालको संरक्षण र जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिका विषयमा राष्ट्रिय साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।

भट्टराईले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नयाँ संयन्त्रको आवश्यकतामाथि पनि बहस गर्नुपर्ने बताए।

“अब सबै सरकार, सबै पार्टी र सबै जनता मिलेर जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्छ,” उनले भने।

प्रतिबद्धताअनुसार विकसित मुलुकहरूले स्रोत उपलब्ध नगराए त्यसको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी संयन्त्र वा न्यायिक संरचनाबारे छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले जलवायु न्यायको विषयलाई मानव अधिकारसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।

“अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलवायु न्यायका लागि हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि बलियो हुनुपर्छ। हाम्रो कानून, नीति र संरचना बलियो हुनुपर्छ,” भट्टराईले भने।

उनका अनुसार जलवायु न्याय बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै नागरिक र सबै संस्थासँग सम्बन्धित विषय हो।

नेपालले ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा पहिचान गर्नुपर्ने

जलवायु नीति विज्ञ टुङ्गभद्र राईले नेपालसँग हिमालको मुद्दालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने महत्वपूर्ण अवसर रहेको बताए।

तर त्यसका लागि नेपालले आफ्नै स्पष्ट ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा र वार्ताको आधार पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“यदि राज्यको आफ्नो क्षमताले भ्याएन भने नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई सदुपयोग गरौँ,” राईले भने।

उनका अनुसार सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीति नागरिक समाजलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएर समन्वय गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिन्छ।

राईले राष्ट्रिय वार्ता टोलीमा विभिन्न क्षमता र विशेषज्ञता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए।

“नेपालको फ्ल्यागसिप नेगोसिएसन एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालको फ्ल्यागसिप ल्याङ्ग्वेज, टर्मिनोलोजी वा प्याराग्राफ के हो रु त्यो अहिलेसम्म आइडेन्टिफाई भएको जस्तो लाग्दैन,” उनले भने।

उनका अनुसार अहिले नेपालसँग हिमालको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाउने अवसर छ। माउन्टेन ग्रुप यूएनएफसीसीसीमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले त्यस अवसरलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

आन्तरिक तयारी बलियो नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी कठिन

विज्ञहरूको साझा निष्कर्षमा नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत र क्षतिपूर्तिको माग गरिरहे पनि त्यसलाई बलियो बनाउन आवश्यक आन्तरिक आधार अझै पर्याप्त छैन।

जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने प्राविधिक क्षमता, स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, हिमाली मुद्दाको निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, आन्तरिक स्रोत परिचालन तथा राज्य र नागरिक समाजबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मागसँगै आफ्नो स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रमाणमा आधारित एजेन्डा, ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा र कार्यान्वयनको आन्तरिक क्षमता विकास गर्न सके मात्र जलवायु न्यायको दाबी थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।