काठमाडौं । सरकारले विद्युत् उत्पादनको बजार र खपत सुनिश्चित नगरी जथाभावी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए गर्दै जाँदा राज्यको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने बताएका छन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादन बढ्दै जाने तर खपत नबढ्ने अवस्था आए निजी क्षेत्रसँगै राज्य र सर्वसाधारणको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने बताए। जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको पैसा पनि जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार पीपीए गर्दा कुन आयोजनालाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गरिएको छ। पीपीएका लागि प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको र आरसीओडीसम्बन्धी निर्णय छिट्टै हुने उनले बताए।

“राम्रो प्रणाली र प्रक्षेपण नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ। खपतका पूर्वाधार छैनन् भने पीपीए गर्दै जाने र राज्यको ढुकुटी सकाउने कुरा हुँदैन,” मन्त्री श्रेष्ठले भने।

सरकारले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडल सुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए।

‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने भएकाले निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको र त्यसअनुसार प्रसारण आयोजनामा पारदर्शी प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए। आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा गरी विद्युत् व्यापार सुरु गर्न सके उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्दै पीपीएलाई अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

विगतमा आवेदनका आधारमा आयोजनालाई लाइसेन्स दिँदा एउटै नदी तथा खोलामा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्सिङ प्रणालीमा समेत पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए। धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेकाले अब उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।