काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका नियामकीय, संस्थागत तथा नीतिगत कार्यहरू समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष बुझाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेकाले विद्युत क्षेत्रको नियामक निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता तथा सरोकारवालाको चासोलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला प्राकृतिक विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई नयाँ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा मिश्रणको विविधीकरणमार्फत ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । भोटेकोसी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले विद्युत पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिले भविष्यमुखी ऊर्जा योजना तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३८ अनुसार आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका काम, कार्यक्रम, प्राप्ति, खर्च, उपलब्धि तथा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको प्रतिवेदनमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हासिल गरेका उपलब्धिहरू विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले विद्युत क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, लगानीको वातावरण, बजार विकास तथा उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न महत्वपूर्ण नियामकीय व्यवस्था लागू गरेको छ।
समीक्षा अवधिमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत केन्द्रको विद्युत खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तथा उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरिएका छन् । साथै केही अन्य नियामकीय उपकरण तर्जुमा तथा सार्वजनिक परामर्शको चरणमा रहेको आयोगले जनाएको छ।
खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्ने योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, स्वीकृति, प्राथमिकता तथा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको खरिद–बिक्रीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको छ ।
आयोगले समयानुकूल नियामकीय ढाँचा निर्माणका लागि उपभोक्ता विद्युत महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत कम्पनीको शेयर सार्वजनिक निष्कासनपूर्व स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन र परिमार्जनको कार्यसमेत अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियामकीय निर्णयलाई प्रमाण र अध्ययनमा आधारित बनाउन आयोगले दीर्घकालीन सीमावर्ती लागत आकलन तथा नेपालको विकसित हुँदै गएको विद्युत क्षेत्रका लागि महसुल संरचना अध्ययन, विद्युत उपभोक्ता महसुलसम्बन्धी छलफल पत्र, जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन लागत मापन अध्ययन तथा जलविद्युत उत्पादन लागत मापन अध्ययनजस्ता अनुसन्धानात्मक कार्य अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यसका साथै अनलाइन कागजात व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तथा आयोगको वेबसाइटको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने कार्य पनि सञ्चालन गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा आयोगले लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुलसम्बन्धी दुई विवादमा निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार यसले विद्युत क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउन र नियामकीय स्पष्टता कायम गर्न सहयोग पुगेको आयोगको भनाइ छ । यसै अवधिमा आयोगले दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च (साफिर) को सदस्यता प्राप्त गरी क्षेत्रीय अनुभव, ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धिको आदानप्रदानमा संस्थागत पहुँच विस्तार गरेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यसम्पादन र संस्थागत विवरणका अतिरिक्त विद्युत क्षेत्रका समसामयिक विषयमा विषयविज्ञहरूद्वारा तयार गरिएका विश्लेषणात्मक लेख तथा अनुसन्धानमूलक सामग्रीसमेत समावेश गरिएको छ। आयोगले प्रतिवेदनसँगै ती सामग्री पनि सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आयोगले संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र नेपालको विद्युत क्षेत्र पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई तीन प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। आयोगले उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकासलाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड र संस्थागत संयन्त्रमार्फत थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण, विद्युत बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यअनुरूप आयोगले आगामी वर्ष आफ्नो नियामकीय भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।
भोटेकोसी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्राप्त अनुभवलाई आधार बनाएर विद्युत पूर्वाधारको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई पनि आयोगले आगामी कार्ययोजनाको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत समेत सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्