प्राकृतिक ग्यासकाे लागत,आपूर्ति र माग व्यवस्थापनमा थप चुनौती, दक्षिण एसियाले यसरी गर्दैछ सामना

काठमाडौँ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पार्दै देशहरूलाई वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग खोज्न र ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउन बाध्य पारेको छ ।

विशेषगरी कतार र यूएईबाट हुने एलएनजी ( लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास) आपूर्तिमा अवरोध आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य बढेको छ ।

ऊर्जा अनुसन्धान संस्था रिस्टाड इनर्जीका अनुसार, सन् २०२६ मा विश्वका एलएनजी आयातकर्ताहरूले ६ करोड ७ लाख टन कम ग्यास खरिद गरे पनि दीर्घकालीन सम्झौता र खुल्ला बजारबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा ३९ अर्ब अमेरिकी डलर अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्नेछ ।

यससँगै विश्वव्यापी एलएनजी पोर्टफोलियो खर्च २ खर्ब ५६ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन युद्धअघिको प्रक्षेपणभन्दा १८ प्रतिशत बढी हो ।

रिस्टाडको विश्लेषणले मार्च २०२६ देखि वर्षको अन्त्यसम्म कतार र यूएईबाट होर्मुज मार्ग हुँदै हुने एलएनजी आपूर्ति अवरुद्ध रहने परिकल्पना गरेको छ । यसले विश्वभर ऊर्जा आयात गर्ने देशहरूको लागत, आपूर्ति सुरक्षा र माग व्यवस्थापनमा ठुला चुनौती थप्ने देखिएको छ ।

युरोप यस सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ । माग २ करोड ४० लाख टनले घट्ने अपेक्षा गरिए पनि युरोपको एलएनजी खर्च कम्तीमा १२ अर्ब डलरले बढ्नेछ ।

युद्धअघि कतारबाट आपूर्ति हुने तय भएको २ करोड ४७ लाख टन एलएनजीमध्ये २ करोड ६ लाख टन ग्यास गुम्ने अनुमान गरिएको छ । युरोप पहिले नै खुल्ला बजारमा उच्च निर्भर रहेकाले थप वैकल्पिक आपूर्ति जुटाउने क्षमता सीमित बनेको छ ।

पूर्वी एसिया भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित अवस्थामा रहेको छ । त्यहाँ कुल आयातको करिब १४.५ प्रतिशत मात्र स्पट बजारबाट खरिद हुने भएकाले र मध्यपूर्वबाहिरका विविध आपूर्तिकर्तासँग दीर्घकालीन सम्झौता रहेकाले जोखिम कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि क्षेत्रको एलएनजी लागत ९.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाले भने मुख्यतः आयात कटौतीमार्फत सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने देखिएको छ । पाकिस्तानले एलएनजी खरिदमा ठुलो कटौती गर्ने सम्भावना रहेको छ भने भारतमा यसको प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहने अनुमान छ ।

अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा क्रमशः इजिप्ट र ब्राजिलले बढ्दो आयात र मूल्यवृद्धिका कारण अतिरिक्त लागतको सामना गर्नेछन् । मध्यपूर्वका केही मुलुकहरूले भने माग घटाएर आपूर्ति अभावको असर कम गर्ने रणनीति अपनाउने देखिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सङ्कटले विश्व ऊर्जा बजारमा आपूर्ति विविधीकरण, दीर्घकालीन सम्झौता विस्तार र ऊर्जा सुरक्षामाथिको बहसलाई अझ तीव्र बनाउनेछ ।