काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ पक्षराष्ट्र सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छ।
हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा नोक्सानी र त्यसका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयमा नेपालले उठाउँदै आएको मुद्दाले सम्मेलनको प्रारम्भिक चरणमै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएको हो।
कोप–३१ अन्तर्गत अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पारित गरेको २६ बुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद् र त्यसबाट भएको क्षतिको विषय समेटिएको छ। घोषणापत्रको सुरुवाती बुँदामै नेपालको अवस्था उल्लेख हुनु जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा सरोकारका रूपमा नेपालको मुद्दाले स्थान पाएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने कोप–३१ को उद्घाटन सत्रमा अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गरेको सम्बोधनमा समेत नेपालको पछिल्लो अवस्था, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको विषय समेटिएको छ।
यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उठाउँदै आएको पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम र जलवायु न्यायको विषयलाई समूहगत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।
नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा परिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ। विश्वको जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहे पनि हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय नेपालले जलवायु वार्तामा प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ।
पछिल्लो समय रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलवायु जोखिमलाई थप गम्भीर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उक्त विपदबाट जनधन, पूर्वाधार, कृषि, सडक, पुल तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ।
नेपालको तर्फबाट जलवायु न्यायको विषयलाई उठाउनुको मुख्य आधार पनि यही हो। जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले यसको प्रत्यक्ष तथा गम्भीर असर भोगिरहेकाले जलवायु परिवर्तनका लागि बढी जिम्मेवार विकसित मुलुकबाट पर्याप्त सहयोग र वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहँदै आएको छ।
जलवायु वित्त नेपालको अर्को प्रमुख एजेन्डा हो। जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न, विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा विकासशील र जोखिमयुक्त मुलुकको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने नेपालले जोड दिँदै आएको छ।
अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहले नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्नुले नेपालका यस्ता मागलाई सामूहिक आवाजका रूपमा अघि बढाउने सम्भावना बलियो बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर स्रोतका हिसाबले कमजोर मुलुकहरूबीच सहकार्य र साझा पैरवी बढाउन यसले आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोप–३१ को पहिलो दिनमै नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले छलफलको बाटो पाउनु र अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहबाट समर्थन प्राप्त हुनु नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकका साझा समस्या, जलवायुजन्य विपद्, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई एउटै साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन नेपालले यस अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने देखिएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमालको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएको छ। हिमालमा देखिएको तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको पग्लने क्रम, हिमतालको जोखिम र त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुने बाढी तथा अन्य विपद्को जोखिमलाई नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनुको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई विकास, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा, जनजीवन र सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयका रूपमा स्थापित गर्नु हो। पर्वतीय क्षेत्रमा हुने क्षति र नोक्सानीको प्रभाव अन्ततः देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियामा पर्ने भएकाले त्यसको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको नेपालले बताउँदै आएको छ।
कोप–३१ मा नेपालको मुद्दाले प्रारम्भिक चरणमै स्थान पाए पनि यसलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा कसरी समेटिन्छ भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण हुनेछ। घोषणापत्र र उद्घाटन सम्बोधनमा नेपालको विषय उल्लेख हुनु सकारात्मक सुरुआत भए पनि त्यसलाई ठोस निर्णय, वित्तीय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमसँग जोड्न आगामी वार्ता महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेपालका लागि अबको चुनौती प्रारम्भिक राजनीतिक समर्थनलाई ठोस अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नु हो। जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा नेपालले निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
आगामी दुई वर्ष संवाद तथा छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति बनेकाले नेपालले आफ्नो पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको स्थायी विषयका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पाएको छ। यस अवधिमा नेपालले अति कम विकसित मुलुकहरू, हिमाली तथा पर्वतीय मुलुक र जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका अन्य राष्ट्रसँग सहकार्य गर्दै साझा पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्नेछ।
यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई पनि नयाँ आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी रसुवा–भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्बाट प्राप्त अनुभव र क्षतिको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रस्तुत गर्दै नेपालले भविष्यमा जलवायु वित्त, अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीका लागि थप सहयोग जुटाउने प्रयास गर्न सक्नेछ।
कोप–३१ को प्रारम्भिक चरणमा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पाएको प्राथमिकता त्यसैले तत्कालीन उपलब्धिभन्दा पनि आगामी वार्ताका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।
अब सम्मेलनका बाँकी छलफलमा नेपालले आफ्नो विषयलाई कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्छ र आगामी दुई वर्षको संवादबाट त्यसलाई कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्