मध्यपूर्व सङकटपछि एसियामा ऊर्जा सुरक्षाको दौड, आणविक र नवीकरणीय ऊर्जामा तीव्र लगानी


काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र तेल तथा ग्यासको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले एसियाली मुलुकहरूले ऊर्जा नीति परिवर्तन गर्न थालेको छ । ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाएर स्वदेशी स्रोतमार्फत विद्युत उत्पादन बढाउने रणनीतिअन्तर्गत एसियाका देशहरूले नवीकरणीय ऊर्जा र आणविक ऊर्जामा ठुलो लगानी गर्न थालेका छन् ।

विशेषगरी होर्मुज जलड मार्ग सङ्कटका कारण प्राकृतिक ग्यासको मूल्य बढेपछि दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । यसले सौर्य, पवन तथा आणविक ऊर्जा विकासलाई तीव्र गति दिएको छ ।

विश्वभर अहिले सञ्चालनमा रहेका आणविक विद्युत केन्द्रहरूको कुल क्षमता ४०८ गिगावाट रहेको छ । त्यसमध्ये थप ९१ गिगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन क्षमतामध्ये करिब ७३ प्रतिशत अर्थात् ६६ गिगावाट क्षमता एसियामा मात्रै रहेको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा एशियाको बढ्दो प्रभाव देखाउँछ ।

आणविक ऊर्जा विस्तारमा चीन विश्वकै अग्रस्थानमा छ । हाल चीनमा ४३ गिगावाटभन्दा बढी क्षमताका आणविक विद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्रपछि विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको चीनले ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै कोइला, सौर्य, पवन र आणविक ऊर्जामा एकैसाथ ठुलो लगानी गरिरहेको छ ।

चीनको मुख्य लक्ष्य ऊर्जा आयातमा निर्भरता कम गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसैले उसले कुनै एक स्रोतमा भर पर्नुको सट्टा सबै प्रकारका ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारत पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा उदाएको छ । सौर्य ऊर्जा विस्तारसँगै ऊर्जा भण्डारण (ब्याट्री स्टोरेज) प्रणालीमा पनि भारतले लगानी बढाएको छ । हाल भारतको स्थापित आणविक ऊर्जा क्षमता ८.८ गिगावाट रहेको छ । तर सन् २०४७ सम्म यसलाई बढाएर १०० गिगावाट पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारतले लिएको छ ।

सन् २०२५ को अन्त्यमा भारत सरकारले ऐतिहासिक ‘एटोमिक इनर्जी बिल’ स्वीकृत गरेको थियो, जसले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई पनि आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। भारतले सन् २०३३ सम्म पाँच वटा साना मोड्युलर रिएक्टर निर्माण गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सन् २०११ मा फुकुशिमा आणविक दुर्घटनापछि आणविक ऊर्जाबाट टाढिएको जापान अहिले पुनः त्यसतर्फ फर्किएको छ । वर्तमानमा जापानको विद्युत् उत्पादनमा आणविक ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम छ तर सन् २०४० सम्म यसलाई २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
फुकुसिमा दुर्घटनाअघि जापानको कुल विद्युत आपूर्तिमा आणविक ऊर्जाको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत थियो । दुर्घटनापछि सबै रिएक्टर बन्द गरिए पनि हाल एक दर्जनभन्दा बढी रिएक्टर पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ ।
दक्षिण कोरिया पनि आणविक ऊर्जा विस्तारको पक्षमा देखिएको छ । जापान र दक्षिण कोरिया दुवै देशले अब नयाँ कोइला–आधारित विद्युत आयोजना निर्माण नगर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । यद्यपि कतारबाट एलएनजी आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण यस जाडोयाममा उनीहरूले केही हदसम्म कोइलामाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

चीनपछि विश्वका दोस्रो र तेस्रो ठुलो प्राकृतिक ग्यासआयातकर्ता जापान र दक्षिण कोरियाले आणविक तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन दुवै बढाइरहेका छन् । यी योजनाहरू सफल भएमा आगामी दशकहरूमा ती देशहरूमा प्राकृतिक ग्यासको माग उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र आणविक ऊर्जाको संयुक्त विस्तारले एसियामा दीर्घकालीन रूपमा कोइला र ग्यासको खपतको ढाँचा नै परिवर्तन गर्न सक्छ । ऊर्जा सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको एशियाले अब जीवाश्म इन्धनभन्दा स्वदेशी र स्थायी ऊर्जा स्रोतलाई प्राथमिकता दिन थालेको स्पष्ट सङ्केत देखिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको विश्लेषण छ ।