काठमाडौँ । सरकारले बजेट मार्फत दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि दुग्ध क्षेत्रका संघसंस्थाले असन्तुष्टि जनाउँदै शिर्ष राजनीतिक नेतृत्वालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछाने तथा विभिन्न सांसदहरूलाई भेटेर दुग्ध क्षेत्रमा कृयाशील संघसंस्थाले बोर्ड खारेजी प्रस्तव फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
आज मात्रै सचिवालय मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत बोर्ड खारेजी नहुँने सकारात्मक सन्देश पाएको बताए ।
मंगलबार मात्रै नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरि उद्योग संघ लगायत अन्य पाँच संस्थाहरूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते पेश गरेको बजेटमा दुग्ध विकास बोर्ड खरोजी निर्णय गरेको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएका थिए ।
उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने बोर्डलाई खारेज गर्ने कार्य गलत भएको बताएका छन् ।
दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवाला निकायले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुग्ध क्षेत्रको विकास गर्न नीति नियम बनाउँदै आएको र उक्त क्षेत्र नाफामूलक संस्था नरहेको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
०४८ सालमा सिमित दुध उत्पादन हुने समयमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्ड अहिले खारेज नगर्न आफूहरूले आग्रह गरिरहेको दाहालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्