काठमाडौँ । नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले नेपाली गलैंचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई मुल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउनु अव्यवहारिक रहेको जनाएको छ ।
संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै साना इकाइमा सञ्चालित उद्योगहरु मुल्य अभिवृद्धि करमा सहभागी हुने भन्दा पलायन हुने सम्भावना बढी रहेको जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को बजेटमा करछुट सुविधालाई फिर्ता लिएर मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको संघले उल्लेख गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष इन्जिनियर तेन्जिङ्ग शेर्पाले बजेटमा कटौती गरेको भ्याट लगायतको करछुट सुविधालाई फिर्ता लिएर पहिलेकै अवस्थामा कायम नगरे नेपाली गलैंचा उद्योग धराशायी हुने बताए ।
शेर्पाले नेपाली गलैंचा महङ्गो भएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा भएको सुविधा हटाएर सरकारले भ्याट लगाएको कारण पेशाबाट व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, “नेपाली गलैंचा उद्योग लघु घरेलु तथा साना उद्योग भएका कारण नेपालभर साना साना इकाइमा छरिएर रहेका छन् । हामी बुझ्ने जानेकोलाई गाह्रो भइरहेको अवस्थामा गाउँ घरमा उत्पादन गर्ने व्यावसायिक मजदुरहरुलाई समस्या हुन्छ । यसले व्यापार घाटा पनि बढ्ने र दुई लाख मजदुर पलायन हुन्छन् ।”
संघले गलैंचा उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरुलाई पुर्नविचार गरि यथावत् राख्न आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष शेर्पाले मुल्य अभिवृद्धि सम्बिन्ध व्यवस्था यथावत्रुपमा कायम नगरे रोजगारी र अस्थित्वमै समस्याामा रहेका लाखौं मजदुरहरु सडकमा ओर्लने सम्भावना रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्