२०८६ सालसम्म बेरोजगारीको संख्या ३ लाखमा झार्ने योजना आयोगको योजना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।

देश विकासको लागि मानव संशाधन विकासको महत्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको हो ।

यसका लागि आयोगका सदस्य डा. पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रका विद्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।

समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतिकरण गरेका छन् ।

मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र वेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ ।

देशमा हाल करिब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा वि.सं. २०८६ सम्म ३ लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालिमको विस्तार गर्ने लगायतका विषयहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

यसका लागि सीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संशाधन विकास योजना पनि विस्तृत रुपमा सुझाइएको छ । १४ वटा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । मस्यौदालाई थप परिस्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गर्न समितिको संयोजक डा. रमेश पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । प्रक्षेपणमा सिमुलेशन प्रयोग गरी विभिन्न सिनारियो प्रस्तुत गर्न पनि सुझाइएको छ ।

अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्ने पनि समितिका संयोजक डा. पौडेलले बताए ।