काठमाडौँ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जनाबिरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
बिहीवार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल, पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल लगायतलाई प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र अर्का तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल र वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालसहितका २० जनालाई विपक्षी बनाएर आरोप पत्र दर्ता भएको बताए।
उनले अन्य प्रतिवादीहरुमा दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्त, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव, निराजन कोईराला, कविन्द्रराज मल्ल लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको बताए।
उनका अनुसार कुल बिगो ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । बिगो भराउने सिलसिलामा र मागदाबी फरक फरक प्रतिवादीलाई फरक फरक माग दाबी लिएर आएको बताए।
उनले तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा लगायतकालाई कुल बिगो ९१ हजार नै रहेको र कैद जरिबाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको जानकारी दिए।
कार्कीले प्रतिवादी राष्ट्रसेवकको हकमा एक खालको दाबी छ र अरु सरोकारवाला कम्पनीहरुको हकमा फरक दाबी रहेको पनि जानकारी दिए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा लगायतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको मुद्दा रहेको उनले बताए।
प्रवक्ता कार्कीले भने, “प्रतिवादी राष्ट्रसेवकको हकमा एक खालको दाबी छ र अरु सरोकारवाला कम्पनीहरुको हकमा फरक दाबी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा लगायतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्ने छ । राष्ट्रसेवकले परामर्श दाता कम्पनीहरुलाई गैरकानूनी लाभ पु-याउने र दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी, नोक्शानी पु-याउने वदनियतले कार्य भए/गरेको देखिएको भनेर आरोप पत्र दर्ता भएको छ ।”
उनले राष्ट्रसेवकले परामर्श दाता कम्पनीहरुलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने र दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी/नोक्शानी पु-याउने वदनियतले कार्य भए/गरेको देखिएको भनि आरोप पत्र दर्ता भएको बताए।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्