काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्।
वासिङटन डिसीमा आयोजित भी–२० को १२औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले जवलायु परिवर्तनको प्रभावबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे ।
विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका पुनले वासिङटन डिसीमा आयोजित भी–२० को १२औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तनको समस्या बारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
भी–२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा त्यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो।
सम्बोधनका क्रममा पुनले जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा नेपालजस्ता मुलुकको योगदान न्यून रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खास गरी गरिब र सिमान्तकृत वर्गका मानिसहरु प्रताडित हुने गरेको उनले विश्वसमुदायलाई जानकारी गराए।
उनले भने, “हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु कि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको असमान जोखिमबाट अल्पविकसित मुलुकहरुलाई तत्काल आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरुमा तीव्र रुपमा हिउँ पग्लिन थालेको, हिमनदीहरुमा पानीको बहाव घटेको, हिम तालहरु विस्फोटको जोखिम बढेको, तथा अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता समस्याका कारण बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता तेश्रो विश्वका मुलुकहरुमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरुका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति लागि स्थापना गरिएको क्षतिपूर्ति कोष, जैविक विविधता कोष र अनुकूलन कोषसहितका सुविधाहरुमा प्रमुख हक नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरुको रहनुपर्ने उल्लेख गरे।
पुनले भने, “जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभावहरुसँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु कोषमार्फत विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण पहुँच खोजिरहेका छन्। म विकसित मुलुकहरुलाई जलवायु प्रभावित देशमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका लागि आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरु स्मरण गराउन चाहन्छु।”
कार्यक्रममा भी–२० सदस्य राष्ट्रका करिब ८० जना मन्त्रीहरु, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालगायत उपस्थित थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्