छानबिन बिना सामग्री हटाउने सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझियो: महासंघ

काठमाडौँ । सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्ने र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा पत्रकार महासंघले धारणा व्यक्त गरेको छ ।

प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनासाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको महासंघले ठहर गरेको हो ।

“यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नुरनगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ,” महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भएता पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धधनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्यरतथ्य पुष्टी गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै हुने बताउँदै महासंघले सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।