काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय सांसदको दुवै सदन आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट पेश गरेका छन् । यो चालु वर्षको अनुमानित देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९.६० प्रतिशत हो ।
अर्थमन्त्री पुनले रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएका हुन् । यो बजेट कार्यान्वयका लागि राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ भने वैदेशिक अनुदान रु. ५२ अर्ब ३३ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कुल रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडको घाटा पूर्ति गर्न रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने र वैदेशिक रु. ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट लिने सरकारको योजना छ । आन्तरिक ऋण जीडीपीको ५.७८ प्रतिशत हो भने चालु वर्ष उठेको राजस्वको २६ प्रतिशत हो ।
राजस्वको ९० प्रतिशत चालु खर्चमा
सरकारले उठाउने कुल राजस्वको ९० प्रतिशत चालु खर्चमै खर्चिने योजना रहेको देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चालु खर्चतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजित छ । चालु खर्चमध्ये प्रदेश र पालिकालाई ४ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पुँजीगत खर्चका लागि रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोडभन्दा कम हो ।
ऋणको साँवाब्याज तिर्न पुन: ऋण लिइँदै
वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि मात्र २ खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ गरि साँवाब्याज भुक्तानीका लागि मात्र ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
राजस्वबाट उठेकोमध्ये ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्चमा जाने र ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागिसमेत ऋण लिने सरकारको तयारी रहेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्