बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको देखिएन: परिसंघ

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ को बजेट सन्तुलित रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट सन्तुलित देखिएको परिसंघले जनाएको हो । परिसंघले दिएको कतिपय सुझावहरु बजेटमा समेटिएको तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने नदिएको उल्लेख गरेको छ ।

परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको र बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।
परिसंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ यस कार्यलाई अगाडि बढाइहाल्न समेत अनुरोध गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयमा आउनेमा परिसंघको विश्वास छ ।

कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनुलाई परिसंघले राम्रो पक्षका रुपमा लिएको छ ।

परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव दिएको थियो । बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने कुरालाई परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानून ल्याउने भनिएकोमा परिसंघले यसको स्वागत गरेको छ । साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानूनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानून ल्याउने कार्यलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले उठाउदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको र आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरालाई परिसंघले स्वागतयोग्य र राम्रो सुरुवात भएको जनाएको छ । तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई बजेटले समेत सम्बोधन गर्न नसकेकोले आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले माग गरेको छ ।

बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । परिसंघका अनुसार सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने विषय स्वागतयोग्य छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।

बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैँचा नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिसंघले स्वागत गर्दै आत्मनिर्भर भएका अन्य स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ । आत्मनिर्भर उन्मुख स्वदेशी वस्तुहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको खपत बढाउने नीति लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने, संचालनमा नरहेका विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा उपयोग गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी संचालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

करार खेती प्रबद्र्धन गर्ने, राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार बजेटका धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय छुटेको छ । विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्टीमुलस प्याकेज’ आउने विश्वास परिसंघले गरेको तर आउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजश्व संकलन हुन गाह्रो हुन सक्ने परिसंघको धारणा छ ।

आन्तरिक ऋण ३७.५% ले बढेकोले लगानी योग्य रकममा दबाब सिर्जना गर्ने हो की भन्ने परिसंघको आशंका छ । ऋण लिनु सरकारको बाध्यता होला तर ऋणको दायित्वका कारण पूँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत बन्न परिसंघको आग्रह छ ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक गर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले पुनः आग्रह गरेको छ । विगतका बजेटमा समेत समेटिएको तर कार्यान्वयन नभएका परियोजना यसपटकको बजेटमा पनि परेको तर बजेटमा राख्ने कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

विगतका अनुभवले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहदै आएको र बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो र विस्तारकारी हुनुपर्ने परिसंघको धारणा छ । विनियोजन गरिएको पूँजीगत लगानी गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयनको समय अगावै स्पष्ट खाँकासहित सम्बन्धित निकायहरुलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायि बनाउन परिसंघको आग्रह छ ।