सीपी खनाल
बटवल–निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यसहित सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय ग-यो । राजनीतिक अस्थिरता र अलमलका कारण पटक–पटक निर्माण रोकिएको भैरहवा सेजको २०७१ मंसिरमा उद्घाटन भयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भयो । त्यसपछि मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रले नेतृत्व पायो । सुरुमा दुई वर्षका लागि नियुक्त भएको नेतृत्वको कार्यकाल सकिएपछि अर्को दुुई वर्ष नेतृत्वविहीन बन्यो ।
यसरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्नेे, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने मूल उद्देश्य लिएको सेजको पाइलट परियोजनाले अलमलमै सात वर्ष गुजारेको छ । भैरहवा सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले सेज स्थापनाअघि गर्नुपर्ने तयारी, उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने पूर्वाधार र नीतिगत विषयको वास्ता नगरी एकैपटक गरेको घोषणाले यो महत्वाकांक्षी योजना नै असफलताको बाटोमा जाने हो कि भन्ने खतरा बढाएको छ ।
करिब दुुई दशकदेखि सरकारको लगानी र अभ्यास हेर्दा सेजको प्रगतिमा सुधार आउन नसके यो आयोजना असफल हुने निश्चित छ । यसले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना र सञ्चालनमा रहेका नीतिगत र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमै समस्या हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
समस्याको जड, नीति र नेतृत्व
नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्यासहित सेज स्थापना भयो । सेज स्थापना गर्ने निर्णय हुँदा न सरकारले यसबारे कानुन बनाएको थियो, न त आवश्यक पूर्वतयारी थियो । त्यसमाथि, सेजमा उद्योग स्थापनाबारेका प्रावधान र जटिल सर्तका कारण उद्योगीले चासो देखाएनन् ।
सेजमा पूर्वाधार बनाउन १४ वर्ष लाग्यो । सेजका उद्योगका लागि विद्युत व्यवस्थापनदेखि ऐन र कार्यविधि बनाउन देखिएको ढिलासुस्तीले उद्योगीलाई निराश बनायो । उद्योगीहरू पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अस्थिरता र नेतृत्वमा हेरफेरजस्ता कारण आकर्षित भएनन् ।
विशेष सेवा सुविधा दिने भनिए पनि सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिन ढिलासुस्ती गरेपछि सेजप्रति उद्योगीको चासो घट्दो छ ।
सेज सञ्चालनताका जसरी उद्योगीहरू उत्साहित थिए, त्यही गतिमा निरुत्साहित बन्दै गएका छन् । उत्साहित बनेकामध्येका ६ उद्योगले तीन वर्षअघि उत्पादन सुरु गरे, तर ती उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनअनुसार तोकिएको परिमाणमा निर्यात गर्न सकेका छैनन् ।
सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत, खानेपानीजस्ता सुविधा एकीकृत रूपमा दिने भनिएको थियो । सेजका लागि छुट्टै सब स्टेसनसहित ६० मेगावाट विद्युत आवश्यक छ । तर, सेज स्थापनाको यतिका वर्षसम्म पनि विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय नहुँदा ढिलासुस्ती भएको छ । विद्युत प्राधिरकण भैरहवा कार्यालयका अनुसार विद्युत आपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यस्ता आधारभूत आवश्यकता एवं सेजले परिकल्पना गरेको एकद्वार प्रणालीलगायत सेवा प्रवाह नभएपछि उद्योगी सेजमा उद्योग स्थापना गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।
सेजमा उद्योगी नआउनुको अर्को कारण हो, सेज व्यवस्थापनमा मनपरी । सेज सञ्चालन, नियमन र नीति निर्माणको जिम्मा पाएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको भैरहवा कार्यालय अस्तव्यस्त छ । सेजमा सञ्चालित उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा सेज प्रशासनको स्वीकृति चाहिन्छ, तर उद्योगीलाई चाहिएको समयमा कर्मचारी उपलब्ध हुँदैनन् ।
सेजमा कार्यकारी निर्देशक आक्कल–झुक्कल आउँछन् । अन्य समयमा सहायकस्तरका कर्मचारीले कार्यालय चलाउँछन् । नीतिनियम बनाउने र नियमन गर्ने, उद्योगीहरूसँग समन्वय गर्ने निर्देशक काठमाडौंमा बस्छन्, जसका कारण उद्योगीको गुनासो सुन्ने अधिकारी पनि सेजमा छैनन् ।
सेजको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारी अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दै समस्या पहिचान गरेको थियो ।
२०७७ साउनमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वको टोेलीले सेजमा उचित सुरक्षाको प्रबन्ध नभएको, प्रशासनिक भवन जीर्ण भएको, विद्युत आपूर्तिमा फिडर लाइन अभाव रहेको, प्लटहरू रुख र झारले झाँगिएको जस्ता समस्या देखाएको थियो । अनुगमन टोलीले समस्या देखाए पनि यी समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।
सेजमा कस्ता उद्योग आवश्यक ?
भैरहवा सेजमा ६८ वटा ‘प्लट’ छन् । तीमध्ये १८ ‘प्लट’मा ६ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तु होइनन् । नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुका उद्योग त यहाँ खुलेकै छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट प्रमुख रूपमा निर्यात हुने वस्तुहरू– वनस्पति घिउ, जुट र जुटका सामान, पस्मिना, दाल, तामाको तार, अदुवा, अलैंची, धागो, आयुुर्वेदिक औषधि हुन् । यी वस्तु भारतमा निर्यात हुन्छन् ।
भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा तयारी पोशाक, ऊनीका गलैंचा, पस्मिना, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज र चियालगायतका वस्तु निर्यात हुने गरेका छन् । सेजमा मुलुकबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुबाहेकका उद्योग खुले, जसका कारण उत्पादन भएको वस्तु नेपालले निर्यात गर्न सकेन ।
भैरहवा सेजमा खाद्य तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल, छाला, तयारी पोशाक, गलैंचा तथा ऊनका सामान, पस्मिना तथा रेशम, हाते कागजका वस्तु, हस्तकला तथा गरगहना, धातुजन्य उद्योग, स्पोर्टस् वेयर, गहना तथा बहुमूल्य पत्थर, प्लास्टिक उत्पादन होजियारी, एसेम्बल्ड इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल उत्पादन, सूचना प्रविधि उद्योग र पेय पदार्थसमेत गरी १७ थरी उद्योग स्थापना हुने भनिएको छ । यीमध्ये मुलुकबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूका सबै खालका उद्योग भैरहवा सेजमा स्थापना भएकै छैनन् ।
सेजमा अहिले शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटनिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, भिस्टार ग्लोबल प्रालि, पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट, एस पोलिफर्म, जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालिले उत्पादन सुरु गरेका छन् ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्य लिएर १४ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को पाइलट परियोजना–भैरहवा सेजको निराशाजनक प्रगतिमा सुधार ल्याएर उद्योगी आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्न थालेको छ ।
सेजमा स्थापना भएका उद्योग नै स्थापित हुन नसकेपछि सेजको उद्देश्य नै अन्योलमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
“हामीले सेजमा जेजस्ता उद्योग उत्पादन गर्ने भनेका थियौं, ती नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुमध्येका वस्तु हुन्, तर अहिले त्यस्ता उद्योग स्थापना हुन सकिरहेका छैनन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीलाई नेपाली वस्तुको माग हुने खालका उद्योग चाहिएका छन्, त्यसका लागि सरकारले त्यस्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, नीतिगत रूपमा के समस्या हो, त्यो समाधान गरिदिनुपर्छ ।”
उनी नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको लागत मूल्यमा कसरी कम गर्न सकिन्छ र कसरी विश्व बजारमा बिक्री हुनसक्ने गुणस्तरका वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि सरकार र उद्योगी दुवैले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
श्रेष्ठले भनेजस्तै सेजमाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, के यहाँ उत्पादन भएका वस्तुले विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् ?
यो प्रश्नबारे सरकारी पक्ष सकारात्मक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्छ भने निजी क्षेत्र सरकारको नीतिकै कारण नेपाली उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
सेजमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेकै उद्योगी पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्टका प्रबन्धक मोहन साहु भन्छन्, “सेजमा हामीले ट्यांकी उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेका छौं, यसको बजार नेपाल र भारतमा पहिलेदेखि नै छ, यसले थप बजार विस्तार गर्न त्यति सजिलो छैन, अर्को कुरा हाम्रो लागतले अन्य मुलुकमा पु-याउन पनि कठिन छ, विश्व बजारमा हाम्रो उत्पादन पु-याउनका लागि सरकारले नै त्यसखालको नीति बनाउनुपर्छ ।”
उनी नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुलाई सेजमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।
“अहिले सबै उद्योगलाई एउटै वर्गको व्यवहार गरिएको छ, यहाँ आउने उद्योगहरूको वर्ग छुट्याएर त्यसअनुसारको अपेक्षा सरकारले गर्नुपर्छ,” साहु भन्छन्, “नेपालमा मात्रै उत्पादन हुने खालका हाम्रा परम्परागत उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाएर विश्व बजारमा लैजाने, अर्को, हाम्रोजस्ता पहिलेदेखि नै बजारमा रहेका वस्तुको उत्पादनलाई पनि स्थान दिने र विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याएर अर्को खालको सुविधा दिने गर्नुपर्छ, यसरी मात्रै सेजमा उद्योग चलेर स्थापित हुनसक्छन् ।”
उनी सरकारले कर संकलन गर्ने दृष्टिबाट मात्रै हेर्न नहुने तर्क गर्दै थप्छन््, “सरकारले सेजमा उद्योगीलाई ठाउँ दिएको छ । उद्योग खोल, राजस्व तिर र मुलुकको व्यापार घाटा कम गरिदेउ भनेर उद्योगीलाई एकोहोरो भनेर मात्रै पनि हुँदैन, सरकारले स्थापनादेखि बजारसम्मको वातावरण अनुकूल बनाइदिन भूमिका खेल्नुपर्छ ।”
असफल हुने खतरा
करिब दुुई दशकसम्ममा स्थापना भएका उद्योग, उद्योगले गरेको उत्पादन र निर्यातको अवस्थाले सेजको नेपाली मोडेल असफल हुने खतरा छ । सेजबारे नेपाली उद्योगीको बुझाइ र सरकारी संयन्त्रको नियमनमा तालमेल नमिलेका कारण सेजले जति लाभ नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिनुपर्ने हो दिन सकेको छैन ।
सेज सञ्चालनताका जसरी उद्योगीहरू उत्साहित थिए, त्यही गतिमा निरुत्साहित बन्दै गएका छन् । उत्साहित बनेकामध्येका ६ उद्योगले तीन वर्षअघि उत्पादन सुरु गरे, तर ती उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनअनुसार तोकिएको परिमाणमा निर्यात गर्न सकेका छैनन् । उद्योगीहरू सेज व्यवस्थापनभित्रको गञ्जागोलले पनि उद्योग स्थापनामा रुचि नदेखाएको तर्क गर्छन् ।
“विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर जे कुराको प्रचार गरियो र आशा देखाइयो । त्यो हुन सकेन, बरु बदलिइरहने सरकारले आफूअनुकूल व्याख्या गरे,” उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यससँगै उद्योग खोल्न भनेर सेजमा गएका उद्योगीको अवस्था निराशाजनक थियो, यसले त्यहाँ गएर उद्योग खोल्न चाहनेहरूलाई पनि ब्याक गरायो, यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।”
उद्योगीको झेली खेल
सेजको पाइलट परियोजना भैरहवामा सुरुवाति चरणमै उद्योगीले मापदण्ड मिचेका छन् । ऐनबमोजिम तोकिएको मापदण्डअनुसार उत्पादित वस्तु निर्यात नगर्दा भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र र उद्योगीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । उत्पादनको न्यूनतम ६० प्रतिशत निर्यात गर्न‘पर्ने प्रावधानलाई लत्याउँदै शक्ति मिनरल्सले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्यात नगरेपछि सेज र उद्योगीबीच विवाद छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन ऐन २०७५ को दफा ६ मा उद्योगले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्न‘पर्ने प्रावधान शक्ति मिनरल्सले उल्लंघन गरेको सेजका अधिकारी बताउँछन् । मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सेजले गत मंसिर १५ गते शक्ति मिनरल्सलाई उत्पादित वस्तु स्थानीय बजारमा बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाएको थियो । शक्ति मिनरल्सले माइलस्टोन ग्रिड, पाउडर, बाइप्रोडक्ट उत्पादन गरी आन्तरिक बजारमा पठाउने गरेको छ ।
नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्यासहित सेज स्थापना भयो। सेज स्थापना गर्ने निर्णय हुँदा न सरकारले यसबारे कानुन बनाएको थियो, न त आवश्यक पूर्वतयारी थियो। त्यसमाथि, सेजमा उद्योग स्थापनाबारेका प्रावधान र जटिल सर्तका कारण उद्योगीले चासो देखाएनन्।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २३.८४ प्रतिशतमात्र निर्यात गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा २.५६ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ११.५१ प्रतिशत निर्यात गरेको छ । सेज ऐनअनुसार निर्यात नगरेपछि भैरहवा कार्यालयले आन्तरिक बजारमा बिक्री–वितरण रोक लगाउनुका साथै ६० प्रतिशत निर्यात गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उद्योगका परियोजना व्यवस्थापक दीपक झा सेजले दिनुपर्ने सेवा नदिएका कारण अपेक्षित निर्यात गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
तर, सेजका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट उद्योगीको भनाइको खण्डन गर्दै भन्छन्, “दिइने भनिएको सबै सेवा सुविधा दिइएको छ, यसमा बहानामात्रै बनाइएको हो ।” सेजमा स्थापना भएका अन्य उद्योगमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ब्रिलियन्ट लाइटले ५८.७३ प्रतिशत, भिस्टार ग्लोबलले शतप्रतिशत निर्यात गरेका छन् । अरु उद्योग निर्यातको चरणमा पुगेका छैनन् ।
उद्योगी आकर्षित गर्न ऐन संशोधनको तयारी
सेजमा उद्योगी आकर्षित नभएपछि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न थालेको छ । उद्योगीको आकर्षण बढाउन सेज ऐन संशोधनको तयारी छ । उद्योगीहरुले निर्यात प्रावधान र भाडादरका कारण उद्योग सञ्चालनको वातावरण नभएको भन्दै आएपछि ऐन संशोधन गर्न लागिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।
“हामीले उद्योगीहरूसँग पटक–पटक गरेका छलफलमा निर्यात प्रावधान र भाडादरमा समस्या छ, संशोधन नगरी उद्योग चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले यसलाई संशोधन गर्दैछौं,” भट्ट भन्छन्, “ऐन संशोधन गरेपछि उद्योगीहरू आउँछन् र जति पनि खाली रहेका प्लट छन्, सबै पूरा हुने छन् ।”
ऐनमा उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रतिशत र भाडादर घटाउने प्रस्ताव गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार यसअघि वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने प्रतिशत ६० राखिएकोमा यसलाई तीन चरणमा वृद्धि गर्दै लगिनेछ । सुरुको दुुई वर्ष शूून्य प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौं वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेज सञ्चालनताका सेजमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो । उद्योगीले लगातार विरोध गर्दै आएपछि सेजमा उद्योग सञ्चालनमा सहजता ल्याउन र समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्न बनाइएको उपसमितिले छलफलपश्चात् यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
प्रस्तावअनुसार भाडादर पनि घटाइनेछ । प्रतिमहिना प्रतिस्क्वायर फिट १ सय ५० रुपैयाँ भाडा घटेर २० रुपैयाँ प्रतिस्क्वायर फिट कायम भएको छ । जसलाई संसोधनमार्फत् प्रतिस्क्वायर फिट १० रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव उपसमितिको छ । यस्तै, विद्युतमा पनि ५ वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उद्योगी आकर्षित गर्न गरिएका यी प्रस्तावलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन समितिबाट पारित गरेर संसदमा लग्ने सेजका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट बताउँछन् । सेजले उपलब्ध गराउने जग्गामा संरचना उद्योगीले नै बनाउने गरी छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् । ऐन संशोधनको तयारी गरेसँगै भैरहवामा थप उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगीलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्