काठमाडौँ । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माण आप्mनो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको कार्यक्रममा उपस्थित सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न वाधा नपुग्ने गरि नीति निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहको बताए । साथै उनले वर्तमान सरकार बनेयता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे ।
निरन्तर निजी क्षेत्रसँग सम्वाद गरि उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेको उनले बताए ।
साथै, अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरिय सुधार आयोगले अध्ययन गरि अल्प मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने उल्लेख गरे । सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो ढंगले लादने क्रममा नरहेको उनले बताए ।
महासंघले संसदमा बिचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रुपमा उद्यमी व्यवासयीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
विशेष अतिधि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संसोधनले वातावरण तयार पारको बताए ।
उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरुको दर्ता हुने क्रम बढेको उल्लेख गरे । पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको उनको भनाइ छ ।
उर्जामन्त्री दिपक खड्काले संसदमा बिचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भैरहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारणलाइन लगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्