काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्लाई सक्रिय बनाइने बताएका छन् । परिषद्ले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति बनाउने लगायतका काम गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का अध्यक्ष मन्त्री बडुको निर्देशनमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनेको ४ वर्षपछि बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा उनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि ऐन, नियम, नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ बनाउनुपर्ने भए सोसम्बन्धी व्यवस्था गरी परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने प्रबन्ध मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका बारेमा असन्तुष्टि बढिरहेकोले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सबै तहका सरकार जिम्मेवार, निजीक्षेत्र इमान्दार र उपभोक्ता सचेत बन्नुपर्ने बताए ।
“बजारमा अश्वभाविक मूल्यवृद्धि, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्” उनले भने,“ आम उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका वस्तु, सेवा र भूगोलमा इमान्दारितापूर्वक सबै तहका सरकार, निकाय र कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्छ र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।”
लोकतन्त्रमा नागरिक नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष र प्रमुख सरोकारवाला भएकोले विद्यालयदेखि नै उपभोक्ता शिक्षामार्फत सचेतिकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध जरुरी रहेको मन्त्री बडुले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्