विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तन असर न्युनिकरणमा काम गर्ने छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छः पूर्वाधारविज्ञ पोखरेल

काठमाडाैँ । पूर्वाधारविज्ञ डा.गोविन्द पोखरेलले विपद् जोखिम र जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको लागि काम गर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन् । 

विज्ञ पोखरेलले बाढी पहिरो जस्ता विपद् हेर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणमा काम गर्ने मन्त्रालय छुट्याउन आवश्यक भएको बताएका हुन् । उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय स्थापना गर्दा विपद् व्यवस्थापन,उद्धार,राहत र पुनःनिर्माणमा राज्यका सबै निकायहरू लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

उनले नेपालले संरचना बनाउने र विकास गर्ने शैली,क्रियाकलाप,मापदण्ड,सुशासन र जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको लागि छुट्टै जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेर मन्त्रालय छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् र जलवायु परिवर्तन हेर्नको लागि मन्त्रालय स्तरको अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय नै खडा गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने अनकुलनका काम गर्ने र विपद्मा उद्धार, राहत,पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको असरको क्षतिपूर्ति लिन सक्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ । वन तथा वातावरण र गृहमन्त्रालय मातहतमा राख्न नहुने भन्दै त्यसलाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले मन्त्रालय बनाएपछि त्योसँग सम्बन्धित निकायहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका स्रोतहरु व्यवस्थापन गर्ने हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने खाका बनाएर मन्त्रालय स्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

उनले भौतिक संरचनाहरु पुनःनिर्माणको लागि सरकारसँग धेरै नीति नियम मापदण्ड,फ्रेमवर्क,मापदण्ड, लगायत विपद्मा गर्नुपर्ने सबै काम गर्न गाइडलाइन रहेको भएपनि कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए । अहिलेको बाढी पहिरोमा सबैभन्दा बढी असर क्रसरबाट आएको लेदोले गरेको बताए । यसका लागि निरीक्षण गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउनुर्ने धारणा राखे । 

जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्नेगरी विकास संरचना मापदण्ड जरुरी
सडक बनाउने र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्नेगरी विकास संरचना मापदण्ड जरुरी छ । राजधानीका करिडोरमा सडक बनाएका छौं । तर अब के देखियो भने बनाएका सडकलाई ३ फिट होचो बनाउनुपर्ने देखियो । ती बाटोलाई ढलान गर्नुपर्ने देखियो । ताकी खोलामा बाढी आउँदा बाटो बाट बाढी बग्न सकोस् । खोलालाई बग्ने बाटो धेरै होस् । अहिलेको परिवेशमा नीति कानून,नीतिगत औजार,गाइटलाइनले सूसुचित हुनुपर्छ । सबै सरकारी निकायको भुमिका र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका विपद् व्यवस्थापन,पुनःस्थापना,राहत,उद्धार र पुनःनिर्माणमा हुनुपर्छ । सरकारले यसको विषयमा सचेतना दिनुपर्छ । हरेक बाटो बनाउँदा, घर बनाउँदा,खानेपानी,जलविद्युत,वन फडानी सबै काम गर्दा वातावरणीय असरका कुरा गरेका थियौँ । अब त्यसले ल्याउनसक्ने विपद्का विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ । 

विपद्बारेको जानकारी शिक्षादेखि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ
हरेक विपद्मा कसरी उद्धार र बच्न सकिन्छ भन्ने विद्यालय शिक्षादेखि पाठ्यक्रममा समावेश गराउनुपर्छ । अहिले विपद्को सूचनालाई बेवास्ता गर्दा धेरै सवारीसाधन डुबेका छन् । हामीलाई साधन र स्रोत आवश्यक छ । मुलुकमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारहरु दरिलो र बलियो बनाउनुपर्छ । अबका विकास निर्माणका भौतिक संरचनाहरु ५० वर्षपछि हुने क्षतिको अनुमान गरेर बनाउनुपर्छ । मुलुकमा आवश्यकताको आधारमा मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ । फजुल खर्च रोक्नुपर्छ । जुन दरिलो पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्छ । बाहिर सहयोग जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । 

विपद्जन्य घटना नेपालमा झनझन बढ्दै जानेछन्
हाम्रो देश विपद्हरु बढी जाने देशमध्येको एक हो । यसमा विभिन्न कारणमध्येको एक हाम्रो विकासको मोडेल पनि हो । हामीले अपनाएको विकासको मोडेलले प्रकृतिलाई अण्डरमाइण्ड गर्ने किसिमको छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टि हिमनदी पग्लिने लगायत, सुख्खा, आगलागी थुप्रै चिजहरु वाह्य कारणले पनि भएको छ । त्यसैले पनि नेपाल आगामी दिनमा विपद्को जोखिममा पर्ने मुलुकमा झनझन बढी हुँदै जानेछ । अब कसरी जाने भन्नेकुरा नै मुख्य हो । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला संरचनाको कुरा गराँै । नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा परेको मुलुक हो । हाम्रो विकास गर्ने शैली, हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रो मापदण्ड, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको जलवायु परिवर्तन सबै मिसाउँदा हाम्रो गति थप हुँदै जान्छ । त्यसैले यसलाई हेर्न छुट्टै विपद् व्यवस्थापन र मन्त्रालय नै छुट्टै गर्नुपर्छ । 

आवश्यकताको विकासमा जोड दिऔँ
भविष्यमा हामीले आज भन्दा ५० वर्षपछि फुट्नसक्ने हिमनदी, नदी, जलश्रोतका सबै आयोजनाहरु, परियोजनाहरु तिनलाई अब दरिलो र बलियो बनाउनुपर्छ । परयुनिट लागत कस्ट बढ्ने भयो । त्यो लागत खर्च कहाँबाट हामीले ल्याउँछौँ त ? आन्तरिक रुपमा निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्थाहरू, हामीले गर्ने कनिका छरे जस्तो विकास गरेका छौँ, त्यसलाई अब रोकेर आवश्यकताको विकास मात्रै गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रो फजुल खर्च जुन भइरहेको छ, पटक पटक विभिन्न आयोगहरुले दिएको हामीले दुई, तीन खर्ब बचाउँछौँ भन्ने छ । जथाभावी हामीले फजुल खर्च गरेका छौँ, यसलाई रोक्न पर्‍यो । फजुल खर्च रोकेर दरिलो पूर्वाधार निर्माण गर्नेतिर लाग्नुप¥यो । जलवायु परिवर्तनले गरेको असरमा अब बाहिरको सहयोग परिचालनलाई विभिन्न कार्यविधि, मापदण्ड, सरकारले पनि परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रले पनि जलवायु परिवर्तन (कार्बन उत्सर्जन) कम गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ । अहिले भएका मापदण्डलाई सबै तहका सरकारले लागू गर्नुपर्छ । 

विकास निर्माण अब हाम्रो नियमित नियति हुन्छ

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव करिव दुई\तीन प्रतिशत हाम्रो यो डिजास्टरले क्षति गरिरहेको छ । अझै त्यो बढिरहेको छ । हाम्रो करिव करिव ६० खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पाँच प्रतिशत मात्रै गुमाए पनि ३ खर्ब गुमाउँछौँ । त्यसकारण भविष्यमा यसबाट असर कम गर्न अहिले नै अनुकुलनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । बाटो भत्कियो, त्यो पुनः निर्माण भयो । अब विकास निर्माण हाम्रो नियमित नियति हुनेछ । त्यसलाई हामीले अर्को पटक आउन्न भनेर सोचेर जानु हुँदैन । तपाईं जहाँसुकै इनार खन्नुस्, बाटो, पुल बनाउनुस्, विपद्ले यसलाई के गर्छ भनेर विपद्को जुन आयाम छ, विपद्को आयाम अहिले गरिने पूर्वाधारको विकासमा जोडेर जानुपर्छ ।